"एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असते तर सरसकट कर्जमाफी मिळाली असती"; शिवसेनेच्या नेत्याचा CM फडणवीसांवर निशाणा

सुनील दवंगे, अहिल्यानगर

राज्यातील महायुती सरकारमध्ये शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून अंतर्गत संघर्ष पेटल्याचे चित्र समोर आले आहे. महायुतीमधील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) शेतकरी सेनेने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारवर अत्यंत गंभीर शब्दांत निशाणा साधला आहे. "एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असते, तर शेतकऱ्यांना विनाअट सरसकट कर्जमाफी मिळाली असती," असा थेट दावा करत शेतकरी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांनी आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

राहुरी बाजार समितीसमोर रास्ता रोको आंदोलन

राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर शिवसेना शिंदे गटाच्या शेतकरी सेनेच्या वतीने कर्जमाफीच्या जाचक अटींच्या विरोधात जोरदार आंदोलन छेडण्यात आले. शेतकरी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शेतकरी रस्त्यावर उतरले. आंदोलकांनी अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावर 'रास्ता रोको' केल्यामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या आणि काही काळ वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली होती.

(नक्की वाचा-  Beed Crime : फोन करून सांगितलं'कार्यक्रम ओके'! प्रियकराच्या मदतीने नवऱ्याला संपवलं)

"सरकारची कर्जमाफी फसवी; नियम आणि अटी जाचक"

आंदोलनादरम्यान आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. रवींद्र मोरे यांनी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवर कडाडून टीका करत म्हटलं की, "शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही केवळ कागदावरच उरली आहे. वेगवेगळ्या जाचक अटी आणि कडक नियमांमुळे बहुतांश गरजू शेतकरी या योजनेतून बाद होत आहेत. हा प्रकार शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक करणारा आहे."

थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा

"राज्यात सध्या जी परिस्थिती आहे, त्यात अटींचा खोळंबा झाला आहे. जर आज एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री असते, तर त्यांनी शेतकऱ्यांची ही अडचण पाहून तात्काळ सरसकट कर्जमाफी दिली असती. त्यांनी कर्जमाफीसाठी अशा जाचक अटी आणि नियम कधीच लावू दिले नसते", असं देखील रवींद्र मोरे यांनी म्हटलं.  

(नक्की वाचा-  मित्राचा जेवणाचा डब्बा पाहून विद्यार्थ्यांची शिक्षकांकडे धाव, पालकांच्या तक्रारीनंतर विद्यार्थ्याच्या आईला अटक)

'वर्षा' बंगल्याबाहेर आंदोलनाचा इशारा

शेतकरी सेनेने महायुती सरकारला या जाचक अटी रद्द करण्यासाठी 15 जून 2026 पर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीत सरकारने अटी व नियम शिथिल करून सर्वच शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली नाही, तर मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या 'वर्षा' बंगल्याबाहेर जाऊन तीव्र ठिय्या आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा रवींद्र मोरे यांनी दिला आहे.