शक्तीपीठ महामार्गाबाबत एक मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सध्याच्या आराखड्यात बदल करण्याचा आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सध्याच्या आराखड्याऐवजी नवीन आराखडा तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ MSRDC ला आदेश देण्यात आले आहे. नवीन आराखडा मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांना सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहणाच्या संयुक्त मोजणी प्रक्रियेसंदर्भात कोल्हापूर जिल्ह्यात काढलेला आदेश रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोल्हापूरकरांना दिलासा मिळाला आहे. या महामार्गाला कोल्हापूरमध्ये मोठा विरोध झाला होता.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा या तालुक्यांमधील आखणीला महाराष्ट्र राज्य महामार्ग अधिनियम 1955 च्या कलम 3 व कलम 15 अन्वये 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे. नवीन आराखडा तपासून शासनाला सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला देण्यात आले आहेत. महायुती सरकारच्या महत्त्वकांक्षीा शक्तीपीठ महामार्गाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. पवनार जिल्हा वर्धा ते पत्रादेवी जिल्हा सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता देण्यात आली होती.
राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर, अंबेजोगाई सहित 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा शक्तीपीठ मार्ग आहे. हा प्रकल्प महामंडळाच्यामार्फत राबवला जाणार आहे. या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदींना मान्यता देण्यात आली होती. मात्र या महामार्गाला कोल्हापूरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमीनी देण्यास नकार दिला होता. शिवाय हा महामार्ग आपल्याला नको असं ही त्यांनी सांगितलं होतं. तो रद्द केला जावा अशी मागणीही स्थानिकांनी रेटून धरली होती. या महामार्गा विरोधात काही संघटना रस्त्यावर उतल्या होत्या.
Manoj Jarange Patil : 'जरांगे फॅक्टर' पुन्हा चर्चेत! कोण करतं नियोजन, पडद्यामागील 8 कारभारी माहिती आहेत?
महायुती सरकारचा महत्त्वाकांशी प्रकल्प असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापूरातून मोठा विरोध झाला. हा महामार्ग जाणाऱ्या 12 जिल्ह्यातील बाधीत शेतकऱ्यांसह, विविध शेतकरी संघटना, राजकीय पक्षांनी याला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात पुणे-बंगळुरू महामार्गावर चक्काजाम आंदोलन ही केलं गेलं. काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झालं. पंधरा ऑगस्टलाही या महामार्गा विरोधात शेतकऱ्यांना बांदावर जावून आपला निषेध नोंदवला होता. त्यांच्या लढ्याला आता यश आलं आहे.
