Brain Stroke Maharashtra: राज्यामध्ये ब्रेन स्ट्रोक म्हणजेच पक्षाघाताच्या वाढत्या रुग्णांची संख्या आता आरोग्य विभागासमोर एक मोठे आव्हान ठरत आहे. या गंभीर आजारावर मात करण्यासाठी आणि रुग्णांना वेळेत उपचार मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने आता एक विशेष रोडमॅप तयार केला आहे. मुंबईत नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र स्ट्रोक समिटमध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
इंडियन मेडिकल पार्लियामेंटेरियन्स फोरम (IMPF), युरोपियन बिझनेस ग्रुप आणि मेडट्रॉनिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यातील आरोग्य सुविधा अधिक बळकट करणे आणि स्ट्रोकच्या रुग्णांना तातडीने मदत मिळवून देणे हा या मागील मुख्य उद्देश आहे.
महाराष्ट्रातील चिंताजनक परिस्थिती
भारतामध्ये मृत्यू होण्यासाठी स्ट्रोक हे 4 थे सर्वात मोठे कारण मानले जाते, तर कायमस्वरूपी अपंगत्व येण्यासाठी हे 5 वे मोठे कारण आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, स्ट्रोकमुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व यामध्ये महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या 10 राज्यांच्या यादीत समाविष्ट आहे. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून समाजामध्ये याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याची मोठी गरज आहे. वेळेवर तपासणी आणि क्रिटिकल केअर इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत केल्यास अनेकांचे प्राण वाचवणे शक्य असल्याचे मत तज्ज्ञांनी या परिषदेत व्यक्त केले.
( नक्की वाचा : Maharashtra Budget 2026: पुणे मेट्रो आता सासवड, वाघोलीच्या दारात; बजेटमध्ये पुण्याच्या पायाभूत सुविधांचा धमाका )
उपचारांसाठी आर्थिक मदतीचा हात
राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाशराव आबिटकर यांनी या संकटाच्या सामाजिक आणि आर्थिक बाजूंकडे लक्ष वेधले. स्ट्रोकमुळे केवळ व्यक्तीचा जीव जात नाही, तर संपूर्ण कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवते. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत स्ट्रोक उपचारांसाठी व्यापक पॅकेज जाहीर केले आहे.
यामध्ये थ्रॉम्बोलायसिस आणि मेकॅनिकल थ्रॉम्बेक्टॉमी यांसारख्या अत्यंत महागड्या आणि अत्याधुनिक उपचार पद्धतींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य रुग्णांच्या कुटुंबावरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे.
( नक्की वाचा : Maharashtra Budget : ठाणे ते बोरिवली प्रवास सुसाट! वडाळा ते गेट वे मेट्रो, बजेटमधून मुंबईकरांना मोठं गिफ्ट )
राज्यात स्ट्रोक रेडी नेटवर्कची उभारणी
राज्यसभा खासदार आणि IMPF चे अध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांनी राज्यातील प्रत्येक रुग्णाला, तो कोणत्याही आर्थिक स्तरातील असला तरी, त्याला दर्जेदार उपचार मिळावेत यासाठी स्ट्रोक रेडी नेटवर्क उभारण्यावर भर दिला आहे.
विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये जिथे स्ट्रोकचा धोका अधिक आहे, तिथे तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय सुविधांमधील दरी कमी करणे आवश्यक आहे. सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासन आता अधिक वेगाने पावले उचलत आहे.
लक्षणे ओळखणे आणि तातडीचे उपचार
केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत आणि डॉ. नितीन डांगे यांनी महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या फायद्यांबद्दल तांत्रिक मार्गदर्शन केले. स्ट्रोक आल्यानंतरची सुरुवातीची काही मिनिटे अत्यंत महत्त्वाची असतात, मात्र अनेकदा रुग्णांना किंवा नातेवाईकांना लक्षणेच ओळखता येत नाहीत. यामुळे रुग्णालयात पोहोचण्यास विलंब होतो आणि उपचार करणे कठीण जाते. हा अडथळा दूर करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी (PPP) अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, असेही या परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले.
