LPG Gas Latest News Update : राज्यातील हॉटेल,ढाबे,उपहारगृहे,औद्योगिक कॅन्टीन,अन्न प्रक्रिया-दुग्धव्यवसाय, राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स यांच्यासाठी 20 टक्के एलपीजी पुरवठा करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत, अशी माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली माहिती. व्यापारी एलपीजीच्या (Commercial LPG) वाटपाबाबत केंद्र सरकारच्या निर्देशांमुळे हॉटेल चालकांना दिलासा मिळणार आहे,असंही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 21 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या सूचनांनुसार,यापूर्वी राज्याला 30 टक्के वाटप मंजूर होते. आता 23 मार्च 2026 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत आणखी 20 टक्के वाटप वाढविण्यात आले. एकूण गॅस पुरवठा पूर्व-संकट पातळीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.या अतिरिक्त 20 टक्के वाटपात हॉटेल,ढाबे,उपहारगृहे,औद्योगिक कॅन्टीन,अन्न प्रक्रिया व दुग्धव्यवसाय यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.तसेच राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन,कम्युनिटी किचन्स आणि स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या योजनांनाही लाभ मिळणार आहे.
नक्की वाचा >> LPG Gas Cylinder Video : सिलिंडर रिकामा आहे की भरलेला? 2 कोटी लोकांनी पाहिली गॅस तपासण्याची 'ही' अनोखी पद्धत
या निर्णयामुळे राज्यातील खाद्यव्यवसायाला मोठा दिलासा मिळणार
छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय की, या निर्णयामुळे एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत आलेले व्यापारी, हॉटेल आणि उपहारगृह व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र,गॅस मिळविण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांना तेल विपणन कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे आणि पीएनजी (PNG)साठी अर्ज करणे बंधनकारक राहणार आहे.केंद्राच्या या निर्णयामुळे राज्यातील खाद्यव्यवसायाला मोठा दिलासा मिळणार असून पुरवठा साखळी अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नक्की वाचा >> Kalyan News : कल्याण रेल्वे स्थानकात धक्कादायक प्रकार, एका तरुणामुळे रेल्वे सेवा खोळंबली अन्..खळबळजनक व्हिडीओ
दरम्यान,राज्यातील केरोसिन वितरणाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रलंबित परवाने नूतनीकरण झालेले मानण्यात येणार असून,कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.तसेच वारसांच्या नावे परवाने तात्काळ वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.ज्या गावामध्ये किरकोळ केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत,अशा गावांमध्ये रास्तभाव दुकानदारास किरकोळ केरोसिन परवानाधारक समजण्यात येऊन त्यास परवाना देण्यात यावा.राज्यातील किरकोळ,हॉकर्स, अर्धघाऊक व घाऊक केरोसिन परवाने मंजुरी,नुतनीकरण व वारसाच्या नावे वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत 20 मार्च 2026 रोजीच्या शासनपत्रान्वये सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
