बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायद्याअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी अनेक वेगवेगळे मार्ग अवलंबले जातात. त्यासाठी अनेकदा बनावट कागदपत्रांचा वापर केला जातो. त्यातून प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. अशा तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या आहेत. असे जर कुणी करत असेल आणि तसे निदर्शनास आले तर प्रवेश रद्द करण्यात येतील असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड, नमिता मुंदडा यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. अनेक जण RTE च्या माध्यमातून प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी खोटी कागदपत्र सादर केली जातात. त्यामुळे ज्यांना खरोखर शिक्षणाची गरज आहे ते मात्र या प्रवेश प्रक्रीये पासून दुर फेकले जातात. त्याचा लाभ भलतेच लोक घेत असतात. त्यामुळे RTE चा उद्देश साध्य होत नाही.
नक्की वाचा - ZP School: जगातील सर्वोत्तम 10 शाळांमध्ये,'या' जिल्हा परिषद शाळेची निवड
खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद RTE कायद्यानुसार आहे. या योजनेंतर्गत अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातील शाळांमध्ये पहिलीपासून प्रवेश दिला जातो. यासाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. एकदा प्रवेश मिळाल्यानंतर शाळा बदलण्याची कोणतीही तरतूद नाही. काही शाळांमध्ये RTE अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वर्ग घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
