Dombivli News: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीचे पडसाद आता थेट डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रावर उमटू लागले आहेत. जागतिक स्तरावर गॅस पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामामुळे डोंबिवली एमआयडीसीमधील उद्योगांसमोर मोठे संकट उभे ठाकलंय. या एमआयडीसीमधील सुमारे 70 टक्के कंपन्या बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पुरवठ्यावर आलेल्या मर्यादांमुळे केवळ हॉटेल व्यावसायिकच नव्हे, तर मोठ्या कारखान्यांचे चक्रही थांबण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
गॅस टंचाईचा उद्योगांना मोठा तडाखा
डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये सध्या गॅसचा तुटवडा इतका तीव्र झाला आहे की, अनेक कंपन्यांकडे केवळ 1 ते 2 दिवस पुरेल इतकाच साठा शिल्लक आहे. ही परिस्थिती पुढील काही दिवस अशीच राहिली, तर उत्पादनाची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प होऊ शकते.
व्यापारी वापराच्या गॅस सिलेंडरवर निर्बंध आल्याने आधीच हॉटेल क्षेत्राला फटका बसला होता, मात्र आता औद्योगिक उत्पादनावरही गदा आली आहे. यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या उलाढालीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
( नक्की वाचा : KDMC News: कल्याण डोंबिवलीत महायुतीमध्ये संघर्ष पेटला, भाजपाच्या एका ठरावानं शिवसेनेची झोप उडवली! )
एमआयडीसीमधील केमिकल आणि टेक्स्टाईल क्षेत्रातील कंपन्यांची संख्या मोठी आहे. कामा संघटनेचे पदाधिकारी देवेन सोनी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भागात केमिकलच्या 125 आणि टेक्स्टाईलच्या 110 कंपन्या आहेत. यातील बहुतांश कंपन्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार आपल्या बॉयलरमध्ये बदल करून पीएनजी गॅसचा वापर सुरू केला आहे.
पूर्वी या कंपन्या एलजीओ किंवा फर्नेस ऑइल वापरत असत, पण पर्यावरणासाठी त्यांनी गॅसचा पर्याय स्वीकारला. आता हाच निर्णय उद्योजकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे, कारण गॅस पुरवठ्याशिवाय हे उद्योग चालूच शकत नाहीत.
महानगर गॅसकडून पर्यायी इंधनाचा सल्ला
गॅस पुरवठा करणाऱ्या महानगर गॅस कंपनीने उद्योजकांना स्पष्ट केले आहे की, उपलब्ध साठ्यानुसारच पुरवठा केला जाईल. टंचाई भासल्यास उद्योगांनी स्वतःहून पर्यायी इंधनाची व्यवस्था करावी. मात्र, डिझेलसारखे पर्याय देखील आयातीवर अवलंबून असल्याने ते परवडणारे नाहीत. सध्या सुमारे 70 टक्के कंपन्या पूर्णपणे पीएनजी गॅसवर अवलंबून असल्याने पुरवठा खंडित झाल्यास या कंपन्यांना टाळे लागण्याची वेळ येईल.
( नक्की वाचा : Kalyan News: 15 मिनिटांत ऐरोली आणि थेट तळोजा मेट्रो! कल्याणकरांच्या प्रवासाचा 'कायापालट' करणारा 'मेगा प्लॅन' )
आयात निर्यात विस्कळीत आणि बेरोजगारीची भीती
युद्धामुळे केवळ इंधनच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. कंटेनर जहाजांच्या हालचाली मंदावल्याने कंपन्यांचा तयार माल वेळेवर परदेशात पाठवता येत नाहीये. यामुळे अनेक व्यावसायिक करार रद्द होत असून उद्योजकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. जर कंपन्या बंद पडल्या तर तिथे काम करणाऱ्या हजारो कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सरकारने या विषयात तातडीने लक्ष देऊन गॅस पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.