अमजद खान
केडीएमसी हद्दीतील 65 बेकायदा इमारतीत राहाणाऱ्या रहिवाशांना मोठा धक्का बसला आहे. कल्याण डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारत प्रकरणात महापालिकेने इमारतीमधील रहिवासीयांना नोटिस पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. लवकरात लवकर घरे खाली करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुले या इमारतींत राहाणाऱ्या रहिवाश्या समोर मोठी अडचणी निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे या इमारतींमधील एकाही रहिवाशांना बेघर होवू देणार नाही असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. त्यानंतर ही या नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
पावसाळा सुरु झाला आहे. इथल्या रहिवाशांनी मुलांच्या शाळेत ऍडमिशन केले आहे. त्याता आता महापालिकने नोटिसा पाठविल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला होता. एकाही रहिवाशाला बेघर होऊ देणार नाही. आता केडीएमसीने नोटिसा पाठवल्या आहे. आता आम्ही करायचे काय? मुख्यमंत्री मोठे की, केडीएमसी असा संतप्त सवाल रहिवासीयांनी उपस्थित केला आहे. आमच्यावर घराच्या कर्जाचा डोंगर आहे. आम्हाला फाशी घेण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. अशी संतप्त प्रतिक्रीया आता या रहिवाशांनी दिली आहे.
या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यानी लक्ष द्यावे. आम्हाला वाचवावे अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी कारवाई केली नाही, तर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे नागरीकांनी घरे खाली करावीत अशी नोटिसा पाठविली आहे. त्यामुळे सर्वच कुटुंब हादरून गेले आहेत. दरम्यान केडीएमसी हद्दीतील बेकायदा 65 इमारत प्रकरणात शिवसेना ठाकरे गट जिल्हा प्रमुख दीपेश म्हात्रे यांची इमारतीमधील राहणाऱ्या रहिवाशांची भेट घेतली.
त्यावेळी रहिवाशांनी त्यांची व्यथा म्हात्रे यांच्या मांडली आहे. या प्रकरणात जे काही करता येईल ते करण्याची ठाकरे गटाची तयारी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या इमारत प्रकरणी जे आश्वासन दिले होते, त्यांच्या शब्दावर त्यांनी ठाम राहावे. या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचे राजकारण होऊ नये. मुख्यमंत्री जेव्हा सांगतात, या इमारतींना नियमित करु. तर महापालिका प्रशासनाची हिंमत कशी होते की या इमारती नोटिसा देण्याची असा सवालही त्यांनी केला आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात जाऊ असे विधान शिवसेना ठाकरे गटाचे दीपेश म्हात्रे यांनी केले आहे.
