घराची नोंदणी करताना अनेक आकर्षक सुविधा ( Facilities) आणि सुखसोयींची( Amenities) आश्वासने विकासकांकडून दिली जातात. यात स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बॅडमिंटन, थिएटर, व्यायाम शाळा, टेबल टेनिस, स्क्वॅश कोर्ट अशा अनेक बाबींचा समावेश असतो. प्रत्यक्षात राहायला गेल्यानंतर यातल्या अनेक सुविधा आणि सवलती उपलब्ध असतातच असे नाही. येथून पुढे याबाबत अशी अनिश्चितता राहू नये यासाठी ज्या ज्या सुविधा आणि सुखसोयी विकासकाने (बिल्डर्स) नोंदणी करताना कबूल केलेल्या असतात, त्या रहिवाशांना वापरायला कधी उपलब्ध होणार, गृहनिर्माण प्रकल्पाची संस्था किंवा त्यांचा समूह यांना कधी हस्तांतरीत होणार याच्या अपेक्षित तारखांचा तपशील विक्रीकरार करताना या आदेशासोबत दिलेल्या परिशिष्ट- एक नुसार कराराचा भाग म्हणून देणे महारेराने बंधनकारक केलेले आहे .
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मोठ्या प्रकल्पांत अनेक टप्पे ( phases) असतात. अशावेळी अनेक सुखसोयी ह्या शेवटच्या टप्प्यात उपलब्ध होण्याची शक्यता असू शकते. आधीच्या टप्प्यातील लोकांना याची कल्पना असावी यासाठी टप्पेनिहाय उपलब्ध होणाऱ्या सुखसोयींचा तारीखनिहाय तपशील देणेही बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. घर खरेदीदारांच्या दृष्टीने याचे महत्त्व लक्षात घेता ही तरतूद महारेराने अपरिवर्तनीय ( Non- negotiable) केलेली आहे. तसा आदेश महारेराने जारी केला असून येथून पुढे महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना तो लागू राहील.
कोणती माहिती बंधनकारक?
यापूर्वी प्रमाणित विक्रीकरारातील दैवी आपत्ती, दोषदायित्व कालावधी, चटई क्षेत्र, अभिहस्तांतरण आणि पार्किंग नंतर ही सहावी तरतूद अपरिवर्तनीय राहणार आहे. एवढेच नाही आदर्श विक्री कराराच्या अनुसूची दोन मध्ये या सुविधा आणि सुखसोयींचा समग्र तपशील देणेही येथून पुढे बंधनकारक राहणार आहे.
( नक्की वाचा : लाइफ आणि मेडिकल Insurance Plan स्वस्त होणार? गडकरींनी थेट अर्थमंत्र्यांकडं केली मोठी मागणी )
अर्थात सुविधा - सुखसोयींमध्ये किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात मोठी सुधारणा ( Revision), बदल ( Change ), स्थलांतरण किंवा दुरुस्ती ( shifting or corrections ) असल्यास त्यासाठी महारेराची मंजुरी अत्यावश्यक आहे. महारेराच्या मंजुरीशिवाय हे बदल ग्राह्य धरले जाणार नाही. महत्त्वाचं म्हणज् सुविधा आणि सुखसोयींचे ठिकाण आणि संख्या यात विकासकाला मनमानीपणे एकतर्फी बदल करता येत नाही. त्यासाठी त्यांना 2/3 रहिवाशांची संमती आवश्यक आहे.
एप्रिलच्या अखेरच्या आठवड्यात महारेराने याबाबतच्या प्रस्तावित आदेशाचा मसुदा सार्वजनिक केला होता. 27 मे पर्यंत याबाबत सूचना, मते मागविण्यात आली होती. या अनुषंगाने आलेल्या सूचना, मतांचा विचार करून , अनेक तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्रस्तावित आदेशामध्ये अनेक नवीन बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे. ज्यात गृहनिर्माण प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र ( OC) मिळण्याची अपेक्षित तारीख, सुविधा - सवलतींचे चटई क्षेत्र प्रकल्पाचे आहे की विकत घेतलेले आहे. स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा सवलतींचेही तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
( नक्की वाचा : New Rules 2024: 1 ऑगस्टपासून देशभरात 5 मोठे बदल, तुमच्यावर होणार थेट परिणाम ! )
ज्या परिशिष्ट -एक मध्ये विकासकाने या प्रस्तावित सुविधा, सुखसोयींचा तपशील द्यायचा आहे त्यात प्रामुख्याने प्रकल्पाच्या सार्वजनिक क्षेत्रात ( Common Areas), इमारतीच्या सार्वजनिक क्षेत्रासह इमारतीत ( Within Building including Common Area of the Building ) , प्रकल्पाच्या रेखांकित क्षेत्रात आणि/ किंवा रेखांकित क्षेत्रातील सार्वजनिक क्षेत्रात ( Within Layout and/or Common Area of the Layout), कुठल्या सुविधा, सुखसोयी कधी वापरायला उपलब्ध होतील, संबंधित गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या संस्थेला किंवा संस्थांच्या समूहाला याचे हस्तांतरण कधी होईल, त्याच्या प्रस्तावित तारखा द्यायच्या आहेत. शिवाय प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र कधी मिळणार, यातील अनेक सुविधा सुखसोयीचे क्षेत्र किती आणि कसे राहील, याचाही सविस्तर तपशील देणे अपेक्षित आहे.
याशिवाय स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून मनोरंजन मैदाने (Recreational Ground) आणि खेळाची मैदाने ( Playing Ground) जाहीर केलेली असतात, प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील त्याचाही असाच तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आला आहे. याशिवाय संबंधित इमारतीत रहिवाशी ( Passenger) , स्ट्रेचर ( Stretcher), मालवाहतूक ( Goods), सेवा ( Services) , अग्नि निर्वासन ( Fire Evacuation) यापैकी कुठल्या- कुठल्या प्रकारच्या लिफ्टस् उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, त्यांची क्षमता काय राहील, प्रति मीटर सेकंड गती काय राहील याचाही तपशील नोंदवावा लागणार आहे.
कुठल्याही नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या विक्री करारात प्रकल्पाचे बांधकाम, सदनिकांचा विनिर्देशांसह तपशील, आतील, बाहेरील कामे, प्रकल्प उभारणीच्या, पूर्ततेच्या टप्पेनिहाय विविध तारखा, त्यानुसार पैसे भरण्याचे वेळापत्रक, सदनिकांची किंमत, सदनिका हस्तांतरणाची तारीख, त्यास विलंब झाल्यास प्रवर्तकाने द्यायचा दंड आणि ठरल्यानुसार पैसै भरण्यास विलंब झाल्यास घर खरेदीदाराने द्यायचे व्याज.,असा सर्व बारीक सारीक तपशील विक्री करारात असतो.
परंतु या करारात प्रकल्पाच्या सार्वजनिक क्षेत्रात , इमारतीत , इमारतीच्या सार्वजनिक क्षेत्रात आणि प्रकल्पाच्या एकूण रेखांकित क्षेत्रात द्यायच्या आश्वासित सर्व सुविधा, सुखसोयी इमारतीतील रहिवासी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना वापरासाठी कधी उपलब्ध होणार ? त्याचा आकार काय राहील ? याचा कुठलाही तपशील नसतो. त्यामुळे अनेकदा सदनिका नोंदणी करताना आश्वासित सुविधा, सुखसोयी राहायला गेल्यानंतर आश्वासनानुसार उपलब्ध असतातच असे नाही.
येथून पुढे याबाबत घरखरेदीदारांची फसवणूक होऊ नये, यात प्रवर्तकाची जबाबदेयता वाढून पारदर्शकता आणि सुसूत्रता यावी यासाठी महारेराने विक्री करारात ही बाब जोडपत्रात ( परिशिष्ट-एक) सर्व तपशीलासह देणे बंधनकारक केलेले आहे.
