सिव्हिल सेवा परीक्षेतील उमेदवारांनी बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याच्या तक्रारीनंतर DoPT ने चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीत 11 IAS, 2 IPS, 1 IFS आणि 1 IRS अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या चौकशीमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) भारत सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने, 2015 ते 2023 दरम्यान सिव्हिल सेवा परीक्षेत (CSE) सहभागी झालेल्या काही उमेदवारांनी राखीव प्रवर्गासाठी बोगस प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याच्या आरोपाची चौकशी सुरू केली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सदर प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी या संदर्भात बोलताना म्हटले की, खरंतर यंत्रणा इतकी सक्षम असावी की अशा चौकशीची गरज पडू नये. यंत्रणेने स्वत:हून कारवाई करणे अपेक्षित असून ते गरजेचे आहे. मी या प्रकरणी 2024 मध्ये तक्रार केली होती, त्यावर आताशी हालचाल सुरू झाली आहे. अशा प्रकारची चौकशी ही एका विशिष्ट कालमर्यादेमध्ये पूर्ण होणे गरजेचे आहे. कुंभार यांनी 16 ऑगस्ट 2024 रोजी याबाबत तक्रार केली होती. या तक्रारीत आर्थिक दुर्बल घटक (EWS), दिव्यांग (PwBD), इतर मागासवर्गीय -नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL), अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील सवलती मिळवण्यासाठी सादर केलेल्या संशयास्पद प्रमाणपत्रांचा उल्लेख होता.
ट्रेंडिंग बातमी - Home Buying: घर खरेदी करताय? मग ही बातमी नक्की वाचा अन् वाचवा लाखो रुपये
त्यानंतर यूपीएससीमार्फत (UPSC) प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करत DoPT ने अनेक राज्य सरकारांना आणि केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांना संबंधित उमेदवारांचे प्रमाणपत्र तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौकशीसाठी संपर्क केलेली राज्यांमध्ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ यांचा समावेश आहे. तसेच, गृह मंत्रालय, महसूल विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्याकडे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
DoPT ने आधीच प्राथमिक स्तरावर तपासणी पूर्ण केल्याचे दिसत आहे. त्यानंतरच ही विस्तृत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यांनी केवळ प्रमाणपत्रांची वैधता तपासण्या पुरते नव्हे, तर प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत प्रतिक्रीया ही मागवलेल्या आहेत. तपासणीसाठी 22 उमेदवारांची यादी दिली होती असं कुंभार म्हणाले आहेत. त्यातील 15 उमेदवारांबाबत अधिकृत कारवाई सुरू आहे. हे उमेदवार IAS, IPS, IFS आणि IRS सारख्या उच्च सेवांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यामध्ये 11 IAS, 2 IPS, 1 IFS आणि 1 IRS अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. पूजा खेडकर यांच्यावर ही तोच आरोप करण्यात आला होता.
