- केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 1962 चा जुना आयकर कायदा रद्द करून नवीन आयकर मसुदा 2026 लागू करण्याची तयारी सुरू
- नवीन आयकर मसुद्यानुसार पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबादतील कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के एचआरए सवलत मिळणार आहे
- घरभाडे भत्ता आणि मुलांच्या शिक्षण भत्त्याच्या मर्यादेत मोठी वाढ प्रस्तावित आहे
Income Tax Draft: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 1962 चा जुना आयकर कायदा रद्द करून 'आयकर मसुदा 2026' लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून अमलात येणाऱ्या या नवीन नियमांमुळे विशेषतः जुन्या कर प्रणालीचा (Old Tax Regime) वापर करणाऱ्या पगारदार वर्गाला मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. घरभाडे भत्ता (HRA) आणि मुलांच्या शिक्षण भत्त्याच्या मर्यादेत घसघशीत वाढ सुचवण्यात आली आहे. त्याचा थेट फायदा नोकरदारांना होणार आहे. या नव्या नियमा मुळे तर अप्रेझलपूर्वीच पगार वाढणार आहे. नवीन आयकर मसुद्याचा नोकरदारांना मोठा बूस्टर मिळणार आहे.
आतापर्यंत केवळ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या शहरांतील कर्मचाऱ्यांना 50% एचआरए सवलत मिळत होती. नवीन मसुद्यानुसार, आता पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या शहरांचाही 50% सवलतीच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे या शहरांत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणारा पगार (Take-home Salary) वाढणार आहे.
दशकांपासून स्थिर असलेल्या शिक्षण भत्त्यात मोठी वाढ प्रस्तावित आहे. बालशिक्षण भत्ता प्रति बालक 100 रुपयांवरून थेट 3000 रुपये, तर वसतिगृह भत्ता 300 रुपयांवरून 9000 रुपये प्रति महिना करण्यात आला आहे. ही सवलत दोन मुलांपर्यंत मर्यादित असेल. 22 फेब्रुवारीपर्यंत हा मसुदा जनतेच्या हरकतींसाठी खुला आहे.
- शिक्षण भत्ता: आतापर्यंत वर्षाला मिळणारी किरकोळ सूट आता हजारो रुपयांत मिळणार आहे.
- HRA चा फायदा: पुणे, अहमदाबादसारख्या शहरात राहणाऱ्यांना कर बचतीची मोठी संधी.
- जास्तीचा पगार: करात सूट मिळाल्याने दर महिन्याला हातात येणारी रक्कम वाढेल.
समजा तुमचे उत्पन्न ३० लाख असेल, तर नवीन नियमांमुळे जुन्या पद्धतीनुसार मिळणाऱ्या वजावटीत मोठी वाढ होईल. यामुळे वर्षाकाठी भरला जाणारा टॅक्स कमी होऊन घरासाठी लागणारा पैसा अधिक वाचणार आहे. जुन्या कायद्यातील किचकट प्रक्रिया सुलभ करून करदात्यांचा टॅक्स वाचवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या 'इन्कम टॅक्स ड्राफ्ट 2026' मध्ये एचआरए आणि शिक्षण सवलतींच्या सीमा वाढवण्यात आल्या आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीय नोकरदारांना दिलासा मिळणार असून गुंतवणुकीसाठी अधिक रक्कम शिल्लक राहणार आहे.
