महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या आरोग्य व पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना 31 डिसेंबर 2025 रोजी पर्यंत e-KYC करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र काही कारणास्तव e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडण्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली आहे. म्हणूनच, योजनेच्या निकषांनुसार या लाभार्थी महिलांची क्षेत्रीय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. अशी घोषणा महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली आहे.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तटकरे यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्य सरकारच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा अनेकांनी लाभ घेतला आहे. त्यात अपात्र महिलांचा ही समावेश होता. अशा वेळी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया राबवली. सुरूवातीला त्यात अनेक अडचणी येत होत्या. पण त्यात सुधारणा करण्यात आली. किटकट प्रक्रीयेमुळे सुरूवातीला अनेक महिलांना e-KYC करता आली नाही. त्यामुळे दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. शेवटची तारीख ही 31 डिसेंबर होती.
त्यानंतर लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता मिळण्यास उशीर होत आहे. दरमहा मिळणारी दीड हजार रुपयांची मदत उशीरा मिळत आहे. तर काहींना ती मिळणेच बंद झाले आहे. अशा तक्रारी ही प्राप्त झाल्या आहेत. पुण्यातील पौड गावातील 48 वर्षीय एका लाभार्थी महिलेने अनेक महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात मदत केली. पण स्वतःची ई-केवायसी यशस्वीरीत्या पूर्ण करूनही तिला गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून दीड महिन्यांचा हप्ता खात्यात आलेला नाही असा त्यांचा आरोप आहे. अशाच तक्रारी राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून येत आहेत.
निवडणुकीनंतर लाडकी बहीण योजनेचा हाफ्ता मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण अनेक महिलांच्या खात्यात ते पैसे जमा झाले नाहीत. त्यामुळे संतप्त झालेल्या लाडक्या बहीणींनी आंदोलने केली. अमरावती, वर्धा, बुलढाण्यात लाडक्या बहिणींनी असा हप्ता न मिळाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. केवायसीमुळे आधीच लाखो लाडक्या बहिणींचा कुठे हप्ता थांबलाय तर कुठे केवायसीच करता आलेल्या नाहीत. बुलढाण्यात तर 30 हजार महिलांना या केवायसीमुळे अडचण येते असल्याचं समोर आलं आहे.
