KDMC News : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील (KDMC) 27 गावांच्या भवितव्यावर आता पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या गावांना महापालिकेतून वगळण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे केडीएमसीच्या आगामी निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या याचिकेवर ७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
काय आहे याचिका?
सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 27 गावांना महापालिकेतून बाहेर पडून स्वतंत्र महापालिका हवी आहे. याचिकेमध्ये खालील मुख्य मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
- हायकोर्टाने 27 पैकी 18 गावे वगळण्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती रद्द करावी.
- 27 गावांमध्ये निवडणूक घेऊ नये.
- या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी.
( नक्की वाचा : Dombivli News : डोंबिवलीतील तलाठी कार्यालयाच्या कुलूपतोडमागे 'चोर' नाही, तर 'देशभक्त'? पोलिसांनाही प्रश्न )
3,500 पेक्षा जास्त हरकती दाखल
केडीएमसी निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर, केवळ 27 गावांतूनच 3,500 पेक्षा जास्त हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. या हरकतींमधूनही 27 गावांना महापालिकेतून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त करण्यात आली आहे.
42 वर्षांचा संघर्ष
सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीचे सहसचिव सुमित वझे यांनी सांगितले की, समिती गेल्या 42 वर्षांपासून २७ गावांच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी संघर्ष करत आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका "दरोडेखोर" असून या महापालिकेतून वेगळे होण्यासाठी कै. दि. बा. पाटील आणि रतन म्हात्रे यांनी लढा दिला होता. आता भिवंडीचे खासदार बाळ्या मामा म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
27 गावांचा इतिहास आणि सध्याची स्थिती
- 1983 मध्ये महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून ही गावे महापालिकेत होती.
- 2002 मध्ये तत्कालीन सरकारने ही गावे महापालिकेतून वगळली.
- 2015 मध्ये ती पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली.
नुकत्याच, महाविकास आघाडी सरकारने 27 पैकी 18 गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हायकोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली.
आता सुप्रीम कोर्ट या याचिकेवर काय निर्णय देतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. कोर्टाचा निर्णय केडीएमसी निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.
