Dombivli News : डोंबिवली शहरात कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने केलेल्या एका धडक कारवाईमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. महापालिकेने एका इमारतीतील 4 गाळे सील केले असून ही मालमत्ता भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याची असल्याने या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले आहे. विशेष म्हणजे या कारवाईनंतर संबंधित पदाधिकारी आणि महापालिका अधिकारी यांच्यात आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात असून शहरात या विषयाची मोठी चर्चा सुरू आहे.
काय आहे प्रकरण?
डोंबिवलीतील विज प्रभाग क्षेत्रात येणाऱ्या एका इमारतीसमोरील 4 गाळ्यांवर केडीएमसीने ही कारवाई केली आहे. हे गाळे भाजप व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सुंदरम गवंडर यांच्या मालकीचे असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या पथकाने अचानक धाड टाकत हे गाळे सील केले. काही दिवसांपूर्वीच महापालिकेने भाजी मंडईतील गाळ्यांवरही अशाच प्रकारची कारवाई केली होती, त्यानंतर आता भाजप पदाधिकाऱ्याच्या मालमत्तेवर कारवाई झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
पैसे न दिल्यामुळे कारवाई ?
या कारवाईनंतर भाजप पदाधिकारी सुंदरम गवंडर यांनी महापालिका प्रशासनावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. गवंडर यांच्या मते, डोंबिवली शहरात इतरही अनेक दुकानांची शटर बाहेर आलेली आहेत आणि अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे आहेत, मात्र महापालिकेने केवळ त्यांनाच लक्ष्य करून ही निवडक कारवाई केली आहे. इतकेच नाही तर महापालिका अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी पैशांची मागणी केली होती आणि मागणी पूर्ण न केल्यामुळेच सूडबुद्धीने हे गाळे सील करण्यात आले आहेत, असा दावा गवंडर यांनी केला आहे.
( नक्की वाचा : Kalyan News: कल्याणमध्ये 4 मे रोजी राडा होणार? मराठी सक्तीच्या मुद्यावर मनसेचा आक्रमक इशारा )
पालिका अधिकाऱ्यानं काय सांगितलं?
दुसरीकडे महापालिकेचे प्रभाग अधिकारी भरत पवार यांनी सुंदरम गवंडर यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. या संबंधित गाळ्यांविषयी केडीएमसीकडे अधिकृत तक्रार प्राप्त झाली होती, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. तक्रारीची सखोल शहानिशा केल्यानंतर आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच ही कारवाई करण्यात आली असून ती पूर्णपणे कायदेशीर आहे, असे स्पष्टीकरण भरत पवार यांनी दिले आहे. शहरातील इतर भागांतही अशाच प्रकारे नियमबाह्य कामांवर कारवाई सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
महापालिकेच्या या कारवाईमुळे आणि त्यानंतर झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपामुळे डोंबिवलीतील राजकीय वर्तुळात अस्वस्थता पसरली आहे. भाजप पदाधिकाऱ्याने थेट भ्रष्टाचाराचे आणि वसुलीचे आरोप केल्यामुळे आता प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सत्ताधारी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यातील हा वाद आगामी काळात अधिक चिघळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.