- देशातील महागाई वाढल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना काटकसर करण्याचे आवाहन केले आहे
- माजी मंत्री सुबोध सावजी यांनी आजी-माजी आमदारांचा पगार एक वर्षासाठी गोठवावा अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे
- महाराष्ट्रातील एका आमदाराला दरमहा मूळ वेतन एक लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार दोनशे रुपये आणि महागाई भत्ता मिळतो
सध्या देशावर मोठं आर्थिक संकट निर्माण झालं आहे. महागाईने डोकं वर काढण्यास सुरूवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना काटकसर करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत माजी मंत्री असलेल्या सुबोध सावजी यांनी एक मागणी मोदी यांच्याकडे केली आहे. या मागणीने सर्वांच्याच भूवया उंचावल्या आहेत. त्यांनी आजी माजी आमदारांचा पगार एक वर्षासाठी गोठवावा अशी पत्राद्वारे लेखी मागणी केली आहे. त्यांच्या या मागणीनंतर आमदारांचा पगार नक्की किती असतो याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांना म्हणजेच आमदारांना मिळणारे वेतन, भत्ते आणि इतर सोयी-सुविधा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतात. सध्या राज्यातील आमदारांना भरघोस मानधन मिळते. यात मुळ पगार आणि अन्य भत्ते यांचा ही समावेश असतो. देशातील सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहाता हेच मानधन गोठवण्यात यावे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. यावरून नवा वाद ही निर्माण होवू शकतो. आमदारांचे मानधन गोठवून काय होणार आहे ही एक छोटी उपाय योजना असल्याचं काही आमदारांचे म्हणणे आहे.
आता आपण आमदारांना नक्की पागर किती मिळतो ते पाहाणार आहो. 10 जुलै 2024 च्या सुधारित आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील एका आमदाराला दरमहा 1,82,200 रुपये मूळ वेतन (Basic Salary) मिळते. यामध्ये 50% दराने मिळणारा महागाई भत्ता म्हणजेच 91,100 रुपयांची भर पडते. याशिवाय दूरध्वनी, टपाल आणि संगणक चालकासाठी विशेष भत्ते दिले जातात. हे सर्व भत्ते मिळून एका आमदाराचा एकूण मासिक पगार 3,01,300 रुपयांच्या घरात जातो. याशिवाय इतरही अनेक सरकारी सोयी-सुविधा आमदारांना मोफत पुरवल्या जातात. सध्याच्या स्थितीत यात वाढ झालेली असू शकते.
आमदाराला मिळणारा एकूण पगार
- मूळ वेतन दरमहा 1,82,200
- महागाई भत्ता (50%) प्रमाणे दरमहा 91,100
- दूरध्वनी सुविधा दरमहा 8,000
- टपाल सुविधा दरमहा 10,000
- संगणक चालकाची सेवा दरमहा 10,000
- मिळण्यासाठी रक्कम एकूण 3,01,300
राज्य विधानसभेत 288 आमदार आहेत. तर विधान परिषदेत 78 आमदार आहेत. असे एकूण 366 आमदार आहेत. त्यांना हे वेतन दिले जाते. यांच्या एकूण वेतनाचा आकडा हा मोठा होतो. या शिवाय जे माजी आमदार आहेत त्यांना ही निवृत्ती वेतन दिले जाते. त्यामुळे हे पैसे वाचले तर आर्थिक स्थिती सुधारण्याला हातभार लागेल असा दावा माजी मंत्री असलेल्या सुबोध सावजी यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून या सर्व लोकप्रतिनिधींचा पगार गोठवावा अशी मागणी केली आहे.
