सूरज कसबे, प्रतिनिधी
Moshi building collapse: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अक्षम्य हलगर्जीपणाचे आणि नियमांकडे केलेल्या दुर्लक्षाचे अत्यंत भयंकर परिणाम आता समोर आले आहेत. मोशी येथील कचरा डेपोच्या प्रकल्पातील प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत आतापर्यंत 3 जणांना आपला जीव गमावावा लागला आहे. विशेष म्हणजे, ही दुर्घटना नैसर्गिक नसून प्रशासनाने दीड वर्षांपूर्वी मिळालेल्या इशाऱ्यांकडे केलेल्या कानाडोळ्यामुळे घडलेली मानवनिर्मित आपत्ती असल्याचा धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या नोटिसीला केराची टोपली दाखवल्यामुळेच हा अनर्थ ओढवल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.
दीड वर्षांपूर्वीच बजावली होती नोटीस
ही संपूर्ण धक्कादायक बाब पिंपरी चिंचवड येथील मोशी कचरा डेपो प्रकल्पातून समोर आली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश चिलेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 16 जानेवारी 2025 रोजी महापालिकेला हरित लवादाकडून एक अत्यंत गंभीर नोटीस बजावण्यात आली होती. जागतिक पातळीवरील उपग्रहांच्या (सॅटेलाईट) नकाशाच्या आधारावर जगातील सर्वाधिक मिथेन वायूचे उत्पादन होणाऱ्या जागांचा शोध घेतला जातो.
या जागतिक सर्वेक्षणात पिंपरी चिंचवडचा मोशी कचरा डेपो हा संपूर्ण देशातील सर्वाधिक मिथेन वायूची निर्मिती करणारा नंबर 1 चा 'हॉटस्पॉट' म्हणून समोर आला होता. या वाढत्या मिथेन वायूमुळे मानवी आरोग्याला आणि परिसराला मोठा धोका निर्माण झाला असून, येथे कधीही मोठी दुर्घटना घडू शकते असा स्पष्ट इशारा केंद्र सरकार आणि हरित लवादाने दिला होता.
( नक्की वाचा : Tukaram Mundhe च्या आदेशाला थेट आव्हान? परवाना रद्द होऊनही सुरूय शिर्डीच्या मोठ्या दूध केंद्राचा कारभार )
नियम पायदळी तुडवले!
पर्यावरण विभागाच्या स्पष्ट नियमानुसार, कोणत्याही डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याचा डोंगर 20 मीटरपेक्षा जास्त उंच नसावा असा नियम आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाने या नियमाची सरळसरळ पायमल्ली केली. मोशी येथे तब्बल 60 मीटरपेक्षा जास्त उंचीचा कचऱ्याचा डोंगर उभा राहिला होता.
नियमानुसार अशा कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याला सुरक्षिततेसाठी 'रिटेनिंग वॉल' (संरक्षक भिंत) असणे अत्यंत बंधनकारक आहे, मात्र या प्रकल्पात अशी कोणतीही भिंत उभारण्यात आली नव्हती. कचऱ्याचे ढीग कमी करा अन्यथा तिथे कचरा टाकणे पूर्णपणे बंद करा, असे स्पष्ट निर्देश एनजीटीने दिले होते. यावर उपाय म्हणून पालिकेने केवळ बायोमायनिंगच्या नावाखाली दोन वेळा टेंडर काढून 300 ते 400 कोटी रुपये खर्च केले, परंतु प्रत्यक्षात जमिनीवर काहीच काम झाले नाही असा आरोप चिलेकर यांनी केला आहे.
( नक्की वाचा : आता शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी अन् कर्ज चुकवण्याची अटही संपली; वाचा नव्या निर्णयाची A to Z माहिती )
कर्मचाऱ्यांनी दिली होती पूर्वकल्पना...
हा संपूर्ण कचरा डेपो परिसर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या नियंत्रणात आहे. दुर्घटना घडली त्या दिवशी म्हणजेच 8 तारखेला कचरा खालच्या बाजूला सरकत असल्याचे येथील कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आले होते आणि त्यांनी तशी कल्पना प्रशासनाला दिली होती. तरीही ढिम्म प्रशासनाने यावर कोणतीही तातडीची उपाययोजना केली नाही. अखेर कचरा सरकल्यामुळे येथील प्रशासकीय इमारत पत्त्यासारखी कोसळली आणि निष्पाप कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमावावा लागला, असा दावा चिलेकर यांनी केला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात महापालिका प्रशासनाचा प्रचंड मोठा हलगर्जीपणा आणि भ्रष्टाचार कारणीभूत असल्याचे उघड झाले आहे. एनजीटीने दीड वर्षांपूर्वी सुचवलेल्या उपाययोजनांवर महापालिकेकडून अद्याप कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे या दुर्घटनेतील मृत्यूला महापालिका प्रशासनच सर्वस्वी जबाबदार असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
