यशपाल सोनकांबळे, प्रतिनिधी
NEET Paper Leak : देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या पेपर लीक प्रकरणाला आळा घालण्यासाठी आता केंद्र सरकार एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. वारंवार होणाऱ्या पेपर फुटीमुळे परीक्षा व्यवस्थेवर निर्माण झालेलं प्रश्नचिन्ह पुसून टाकण्यासाठी आता थेट भारतीय सैन्याची मदत घेतली जाण्याची शक्यता आहे. प्रश्नपत्रिकेच्या सुरक्षेसाठी देशाच्या जवानांना पाचारण करण्याच्या या हालचालींमुळे शैक्षणिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
प्रश्नपत्रिकांची छपाई झाल्यापासून त्या परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचेपर्यंतचा जो प्रवास असतो, त्या दरम्यान पेपर फुटण्याचे धोके सर्वाधिक असतात. हे धोके पूर्णपणे संपवण्यासाठी प्रश्नपत्रिकेच्या वाहतूक आणि सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी भारतीय सैन्याकडे सोपवण्याचा पर्याय सध्या सरकारसमोर आहे. या पर्यायावर केंद्रात गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते.
सुरक्षेचं अभेद्य कवच
पेपर लीक प्रकरणाने केवळ विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेवरील विश्वास उडतो. कोणत्याही परिस्थितीत पेपर लीक होऊ नये यासाठी सरकारला आता सर्वात कठोर सुरक्षा यंत्रणा हवी आहे. सैन्याकडे ही जबाबदारी दिल्यास प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षा ही एखाद्या लष्करी मोहिमेसारखी पार पाडली जाईल. यामुळे प्रश्नपत्रिका गळतीला 100 टक्के आळा बसेल, असा विश्वास सरकारला वाटत आहे.
( नक्की वाचा : NEET Paper Leak : नीट पेपरफुटीत पुण्याचा 'गॉड' अटकेत! मनिषा हवालदारसोबत नेमकं कनेक्शन काय? वाचा सविस्तर )
पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास
गेल्या काही काळातील नीट पेपर लीक प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संताप पाहायला मिळाला होता. देशातील सर्वात महत्त्वाची समजली जाणारी ही परीक्षा पारदर्शक व्हावी आणि विद्यार्थ्यांचा यंत्रणेवरचा ढासळलेला विश्वास पुन्हा मिळवावा, यासाठी सरकार हे पाऊल उचलण्याच्या विचारात आहे. प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीदरम्यान होणारी मानवी हस्तक्षेप किंवा इतर त्रुटी या लष्करी सुरक्षेमुळे पूर्णपणे दूर होऊ शकतात.
निर्णयाची प्रतीक्षा आणि अधिकृत घोषणा
या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असली तरी, केंद्र सरकारने अद्याप यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केलेले नाही. प्रश्नपत्रिकेच्या सुरक्षेची जबाबदारी सैन्याकडे देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय आणि त्याची अधिकृत घोषणा होण्याची सध्या सर्वत्र प्रतीक्षा आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात आला, तर भारताच्या परीक्षा इतिहासातील ही सर्वात मोठी आणि कडक सुरक्षा व्यवस्था मानली जाईल.
