शरद सातपुते
वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देताना विलंब झाल्यास प्रत्येक दिवसाला 50 रुपयांचे विलंब शुल्क आकारले जात आहे. जुन्या रिक्षांना हा दंड म्हणजे जिल्ह्यापेक्षा तालुका मोठा अशी स्थिती होत आहे. जुन्या रिक्षाची सध्याची बाजारभावानुसार किंमत अवघी 30 हजार रुपये आहे. असे असताना उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने अशा वाहनांवर 1 लाख 35 हजार रुपये दंड आकारणी निश्चित केली आहे. त्यामुळे नूतनीकरणासाठीचा दंड रद्द करण्याची मागणी ऑटोरिक्षा संघटना संयुक्त महासंघाने राज्याच्या परिवहन आयुक्तांकडे केली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
जुन्या वाहनाच्या नूतनीकरणासाठी विलंब केल्यास दररोज 50 रुपयांचा दंड आकारला जातो. मोठी चारचाकी वाहने आणि रिक्षासारखी छोटी वाहने यांना एक सारखाच दंड आहे. या आकारणीला मुंबई बस मालक संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. पण न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना परिवहन विभागाची दंडाची कारवाई योग्य ठरवली. त्याच्या आधारे 7 मेपासून दंड आकारणी सुरु झाली आहे.
हेही वाचा - पोर्शे कार अपघात: रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी 50 लाखाचा व्यवहार, माजी पोलिस अधिकाऱ्याचाही फोन
आटो रिक्षा महासंघाने परिवहन आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बस मालकांची याचिका गेल्या महिन्यात निकाली काढण्यात आल्यानंतर लगेच परिवहन विभागाने दंड आकारणी सुरु केली. यादरम्यान, 2019 मध्ये केंद्रीय सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालयाने नवी वाहतूक अधिसूचना काढली आहे. त्यामुळे सध्याचे दंडाचे परिपत्रक निरर्थक ठरले आहे. मंत्रालयाने वाहनांसाठी श्रेणीनुसार वेगवेगळे दंड निश्चित केले आहेत. त्यामुळे रिक्षांना दररोज 50 रुपये दंड आकारु नये, अन्यथा राज्यातील प्रत्येक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलने केली जातील. असा इशारा दिला आहे.
हेही वाचा - उत्तर मुंबई पियुष गोयल राखणार? एकतर्फी निवडणूक झाली चुरशीची
केंद्र शासनाने 2016 मध्ये एक सर्क्युलर काढून व्यावसायिक वाहनांना त्यांचा फिटनेस संपला असेल तर प्रत्येक दिवशी पन्नास रुपये प्रमाणे दंड लागू केला होता. परंतु काही संघटना हायकोर्टामध्ये गेल्या आणि हायकोर्टाने त्याला स्थगिती दिली होती. आता 2024 मध्ये हायकोर्टाने त्याच्यावरची स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे आता परत तो दंड लागू केला जाणार आहे. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व्ही व्ही सगरे यांनी ही माहिती दिली आहे.
