डिजिटल माध्यमात दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचं प्रमाण वाढले, रिपोर्टमधून खुलासा

भारतीय जाहिरात मानके परिषद अर्थात ए.एस.सी.आयने जाहिरातींसंदर्भात वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

जाहिरात
Read Time: 3 mins
डिजिटल माध्यमांमधील जाहिरातींवर या अहवालात गंभीर निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे.
मुंबई:

भारतीय जाहिरात मानके परिषद अर्थात ए.एस.सी.आयने जाहिरातींसंदर्भात वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या अहवालानूसार डिजिटल माध्यमातून दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरांतीचं प्रमाण वाढलं आहे. परिषदेकडे करण्यात आलेल्या विविध तक्रारींची छाननी केल्यानंतर अनेक जाहिराती या मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जाहिरात मानके परिषद जाहिरातींद्वारे भ्रामक माहिती पसरवली जात आहे का ? जाहिरातींद्वारे आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारीत केला जात आहे का ? हानीकारक मजकूर प्रसारीत केला जात आहे का ? निकोप स्पर्धेला बाधा निर्माण करणारी जाहिरात आहे का ? यावर लक्ष ठेवून असते. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

टीव्ही, वर्तमानपत्रे, होर्डींग, रेडियो असा विविध स्वरुपाच्या जाहिरातींवर या परिषदेचं लक्ष असतं. या परिषदेकडे ग्राहक तसेच कंपन्या तक्रार करू शकतात. 7710012345 या व्हॉटसअप नंबरवर किंवा www.ascionline.in या वेबसाईटवर जाऊन तक्रार करता येऊ शकते. परिषदेचे स्वतंत्र ज्युरी मंडळ असून यामध्ये समाजातील मान्यवर व्यक्ती तसेच नामवंत व्यतींचा समावेश असतो. दर आठवड्याला हे मंडळ तक्रार आलेल्या जाहिरातींची छाननी करत असतं. 4 निवृत्त न्यायाधीश तक्रारदार किंवा जाहिरातदारांनी केलेल्या अपीलावर सुनावणी घेण्यात येते.    

अहवालातील ठळक मुद्दे

- यावर्षी 8229 तक्रारींची दखल घेण्यात आली.

- 49% जाहिराती या मागे घेण्यात आल्या किंवा त्यात बदल करण्यात आले.  

- डिजिटल माध्यमांवर प्रसारीत झालेल्या 85 टक्के जाहिरातींची छाननी करण्यात आली. 

- 39 टक्के जाहिराती या मानके, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या होत्या. दुर्धर आजार बरे करण्याचा दावा करणाऱ्या औषधांविरोधात तयार करण्यात आलेल्या ड्रग अँड मॅजिक रेमेडी कायद्याचेही उल्लंघन करणाऱ्या जाहिरातींचाही यात समावेश आहे. याशिवाय बेटींग अॅपच्या जाहिरातींचाही यात समावेश आहे. 

- मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या 19 टक्के जाहिराती  या औषध उत्पादनातच्या होत्या. डिजिटल माध्यमांवर असा प्रकारच्या जाहिरातींचे प्रमाण वाढले असून यावर्षी अशा प्रकारच्या जाहिराती सर्वाधिक आहेत. 

- मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या 17 टक्के जाहिराती या बेटींगच्या होत्या. 

- वैयक्तिक देखभालीची अथवा सौंदर्योत्पादनांच्या 13 टक्के जाहिराती या मानकांची उल्लंघने करणाऱ्या होत्या. या विभागातील जाहिराती करणाऱ्या 55 टक्के इन्फ्लुएन्सर्सनी ही जाहिरात त्यांनी का केली, त्याबदल्यात त्यांना नेमका काय लाभ झाला? याबाबतची पारदर्शकता बाळगली नाही असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आलंय.  

( नक्की वाचा : Stock Market Today: बैलाची मुसंडी, अस्वल गळपाटले! असं काय झालं, ज्यामुळे निफ्टीने गाठला सर्वकालीन उच्चांक )

- गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी तक्रारींचे प्रमाण 12.57 टक्क्यांनी वाढले आहे. जाहिरातींवर स्वत:हून दखल घेण्याचे प्रमाण हे 77 टक्के होते तर 20 टक्के दखल ही सामान्य जनतेकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीवरून करण्यात आली. 

- डिजिटल माध्यमांवर दिसलेल्या आणि तक्रार करण्यात आलेल्या सर्वाधिक जाहिराती इन्स्टाग्रामवरील होत्या. इन्स्टाग्रामवरील जाहिरातींविरोधात तक्रारीचे प्रमाण एकूण जाहिरातींच्या 42 टक्के इतके होते.  तर 30 टक्के जाहिराती या विविध वेबसाईटवर होत्या. 17 टक्के जाहिराती या  फेसबुकवर तर 9 टक्के जाहिराती यूट्यूबवर होत्या. 

- मानकांचा, नियमांचा भंग करणाऱ्या एकूण 8062 जाहिरातींपैकी 1569 जाहिराती या सौंदर्य उत्पादनांच्या होत्या.

- मानकांचा, नियमांचा भंग करणाऱ्या एकूण 8062 जाहिरातींपैकी 1336 जाहिराती या अवैध बेटींगच्या होत्या.

- मानकांचा, नियमांचा भंग करणाऱ्या एकूण 8062 जाहिरातींपैकी 90 जाहिराती या लहान मुलांच्या देखभालीसाठीच्या उत्पादनांच्या होत्या.

- आरोग्य क्षेत्रातील 1249 जाहिराती या ड्रग अँड मॅजिकल रेमेडी कायद्याचा भंग करणाऱ्या होत्या. 190 जाहिराती या दवाखाने, रुग्णालये यांच्याद्वारे त्यांच्या सेवांबाबत केल्या जाणाऱ्या दाव्यांबद्दल होत्या. 

- नवजात बालके, लहान मुले यांच्या देखभालीसाठी लागणाऱ्या उत्पादनांच्या जाहिराती या  मानके आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या टॉप 10 क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत.  याचं कारण म्हणजे इन्फ्लुएन्सर्सनी या जाहिरातींसाठी कोणता मोबदला अथवा लाभ घेतलेला आहे हे स्पष्ट केलेले नाही. या स्वरुपाच्या जाहिराती या डिजिटल माध्यमांवर सर्वाधिक दिसून आल्या. याचे प्रमाण हे 91 टक्के इतके होते. या विभागातील 99 टक्के जाहिरातींमध्ये बदल करणे गरजेचे होते.

Topics mentioned in this article