राहुल कांबळे
नवी मुंबईतील तुर्भे परिसरातील ट्रक टर्मिनलमध्ये शनिवारी रात्री भीषण आग लागली. या आगीत अनेक दुकाने आणि गोदामे जळून खाक झाली. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. विशेष म्हणजे ही जागा सिडकोने ट्रक टर्मिनलसाठी दिली होती. मात्र येथे 25 अनधिकृत दुकाने आणि गोडाऊन उभे करण्यात आले होते. ते संपूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे उघड झाले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, या दुकानांमध्ये कोळसा, सजावटीचे साहित्य, प्लास्टिक, फर्निचर, मंडप डेकोरेशनसाठी लागणारी ज्वलनशील सामग्री मोठ्या प्रमाणावर साठवून ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे आगीने काही क्षणांतच रौद्ररूप धारण केले.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
ही आग BARC कंपनीच्या बाजूच्या भूभागात लागली होती. जर ती नियंत्रणात आली नसती, तर BARC ला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकला असता. त्यामुळे ही केवळ स्थानिक पातळीवरील घटना न राहता ती राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गंभीर बाब झाली असती. या परिसरातील अनधिकृत दुकाने आणि गोडाऊन याबाबत पोलिस, सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेचे सातत्यपूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. काही स्थानिक राजकीय प्रतिनिधींच्या आशिर्वादामुळे ही दुकाने चालत असल्याची माहिती उघड होत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेच्या निष्क्रियतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या आगीत तीन मंडप डेकोरेटर व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांचे संपूर्ण साहित्य, मंडपाचे कपडे, लोखंडी आणि प्लास्टिकच्या फ्रेम्स, लाईटिंग सिस्टीम्स आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेल्या. आग विझवण्यासाठी नवी मुंबई फायर ब्रिगेडच्या तब्बल 12 ते 13 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. शर्थीचे प्रयत्न करून आग नियंत्रणात आणण्यात आली. मात्र स्थानिक नागरिक संतप्त आहेत. त्यांच्या मते, जर वेळीच महापालिकेने आणि सिडकोने कारवाई केली असती, तर इतकं मोठं नुकसान टळू शकलं असतं.
सिडकोने ही जागा केवळ ट्रक पार्किंग, माल ट्रान्स्पोर्ट सुविधा आणि लॉजिस्टिकसाठी दिली होती. मात्र त्याचा अनधिकृतपणे व्यावसायिक गाळ्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. यामध्ये भाडेकरू व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे वसूल केल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. या घटनेनंतर सिडको, महापालिका आणि पोलीस प्रशासन कोणती पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र जोपर्यंत स्थानिक राजकीय वरदस्त आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष कायम राहते, तोपर्यंत अशा प्रकारच्या अनधिकृत व्यवसायांना खतपाणी मिळतच राहणार आहे.संपूर्ण चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. BARCसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेच्या बाजूला झालेली ही घटना केवळ नवी मुंबईसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण राज्य प्रशासनासाठी एक गंभीर इशारा ठरू शकतो.
