सागर शिंदे, प्रतिनिधी
Santosh Deshmukh Murder Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरण आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या प्रकरणात कराडवर मोक्का लावण्यात यावा अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून करण्यात येत होती. त्यासाठी देशमुख कुटुंबानं सोमवारी पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन देखील केलं होतं. ही मागणी कोर्टानं अखेर मान्य केली. कराडला बीड जिल्ह्यातील न्यायालयात आज (मंगळवार, 14 जानेवारी) हजर करण्यात आले होते. त्यावेळी त्याच्यावर मोक्का लावण्यात आला. तसंच 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीमध्ये कराडची रवानगी करण्यात आली आहे. त्याचा ताबा विशेष तपास पथकाकडं (SIT) देण्यात आला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
कोर्टात काय झालं?
वाल्मिक कराड प्रकरणात सीआयडी आणि आरोपीच्या वकिलांनी कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी वाल्मिक कराडशी संबंधित असलेल्या सुदर्शन घुले यानं पवनचक्की कंपनीचे अधिकारी थोपटे यांना हातपाय तोडण्याची धमकी दिली होती. कराडनं पैसे मागितल्यानं थोपटे दहशतीखाली होते. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराडचा सहभाग आहे का? हे तपासायचं आहे, असा युक्तिवाद सीआयडीच्या वकिलांनी कोर्टात केला.
त्यावर, वाल्मिक कराडला आधी देण्यात आलेली 15 दिवसांची पोलीस कोठडी पुरेशी आहे. वाल्मिक कराडकडून सर्व मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपत्तीची माहिती घेण्यासाठी पोलीस कोठडीची गरज नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. 15 दिवसांच्या पोलीस कोठडीत या गोष्टी का तपासण्यात आल्या नाहीत? असा प्रश्नही आरोपीच्या वकिलांनी कोर्टात उपस्थित केला.
( नक्की वाचा : 'गणपत गायकवाड यांची चेकअपच्या नावाखाली भाजपा आमदाराच्या फार्म हाऊसवर पिकनिक'! गंभीर आरोपानं खळबळ )
घुले आणि कराड दोघेही कोठडीत असताना समोरासमोर चौकशी का करण्यात आली नाही? विष्णू चाटे आणि सुदर्शन घुले यांनी मागितलेल्या खंडणीचा वाल्मिक कराडशी काहीही संबंध नाही. यापूर्वी वाल्मिक कराडची 14 गुन्ह्यांमधून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. वाल्मिक कराड सरेंडर झाला आहे. तपासातही तो सहकार्य करतोय त्यामुळे आरोपीला पोलीस कोठडीऐवजी न्यायालयीन कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी आरोपींच्या वकिलानं केली.
न्यायालयानं वाल्मिक कराडला न्यायालयीन कोठडी देण्याची मागणी मान्य केली, पण त्याला मोक्का लावण्याचे आदेश दिल्यानं त्याचा पाय आणखी खोलात गेला आहे.
मोक्का कधी लागतो?
अपहरण,खंडणी, हत्या,अमली पदार्थांची तस्करी यासह गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींवर 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा' म्हणजेच मोक्का (MCOCA) लावला जातो. गुन्ह्यात फक्त एक व्यक्ती असेल तर मोक्का लावता येत नाही. जेव्हा गुन्ह्यात दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक, म्हणजेच टोळी असेल तर मोक्का लावला जातो. यात एक विशेष अट आहे ती म्हणजे यातील आरोपींपैकी एकावर मागील 10 वर्षात 2 गुन्ह्यात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झालेलं पाहिजे. विशेष म्हणजे हे बंधनकारक आहे. मोक्कामधील तपास पोलीस आयुक्तालय हद्दीत सहाय्यक पोलीस आयुक्त करतात, तर पोलीस अधीक्षक कार्यालय हद्दीत पोलीस उपअधीक्षक तपास करतात. मोक्का लावण्यासाठी पोलीस महानिरीक्षक यांची मंजूरी घ्यावी लागते. त्यांनतरच मोक्काची कारवाई केली जाते.
( नक्की वाचा : Walmik Karad: वाल्मिक कराड भोवती फास आवळला, बचावासाठी आई- पत्नी मैदानात, केली मोठी मागणी )
मोक्का लागल्यास आरोपींना सहजासहजी अटकपूर्व जामीन मिळवता येते नाही. पण मोक्का लागत नाही आणि अशावेळी मोक्का लावण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनात आणून दिल्यास जामीन मिळतो. मोक्काच्या कलम 3 (1) नुसार आरोपींना किमान 5 वर्ष ते जन्मठेप अशी शिक्षा होऊ शकते. तर यातील आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची देखील तरतूद आहे.
