प्रवीण मुधोळकर, प्रतिनिधी
Honey Trap: भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील एका गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी मोठी बातमी समोर आली आहे. ब्रह्मोस मिसाईल प्रोजेक्ट (BrahMos Missile Project) मध्ये कार्यरत असलेले आणि हनी ट्रॅपमध्ये (Honey Trap) अडकलेले वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल (Nishant Agrawal) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पुरवल्याच्या आरोपाखाली त्यांना सुनावण्यात आलेली आजीवन कारावासाची (Life Imprisonment) शिक्षा आता कमी करून 3 वर्षांची करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
निशांत अग्रवाल हा नागपूरमधील मोहगाव येथील ब्रह्मोस प्रोजेक्टमध्ये सिनियर सिस्टीम इंजिनिअर (Senior System Engineer) म्हणून कार्यरत होता. त्याच्यावर आरोप होता की, त्याने हनी ट्रॅपमध्ये अडकून, भारताच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि गोपनीय असलेल्या ब्रह्मोस मिसाईल प्रकल्पाशी संबंधित माहिती पाकिस्तानला पुरवली.
2018 मध्ये हे प्रकरण उघडकीस आले. 8 ऑक्टोबर 2018 रोजी उत्तर प्रदेश (UP) आणि महाराष्ट्र एटीएसने (ATS) संयुक्त कारवाई करत नागपूरमधील उज्ज्वल नगर येथील त्यांच्या भाड्याच्या घरी छापा टाकून त्याला अटक केली.
( नक्की वाचा : Kalyan News : कल्याणमध्ये सत्तेच्या बळावर गुन्हेगारी; तरुणीवर अत्याचार करणारा राजकीय कार्यकर्ता अखेर जेरबंद )
त्याच्या घरातील कॉम्प्युटरच्या तपासणीत एटीएसला ब्रह्मोस प्रकल्पाशी संबंधित अत्यंत गोपनीय माहिती (Confidential Information) मिळाली होती. हीच माहिती त्यांनी शत्रू राष्ट्राला पुरवल्याचा एटीएसला संशय होता. त्याच्यावर सरकारी गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
सेशन कोर्टाने सुनावली होती जन्मठेप
निशांत अग्रवालवर दाखल झालेल्या गुन्ह्याची सुनावणी झाल्यानंतर, सेशन कोर्टाने (Session Court) त्यांना दोषी ठरवले. सरकारी गोपनीयता कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोर्टाने त्यांना आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
हायकोर्टाकडून शिक्षा कमी
सेशन कोर्टाच्या या निर्णयाला निशांत अग्रवालने उच्च न्यायालयात (High Court) आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
( नक्की वाचा : Shocking News : पतीची विकृती! बायकोला संपवलं, मग WhatsApp वर ठेवला मृतदेहासह फोटो; नेमकं काय घडलं? )
उच्च न्यायालयाने सेशन कोर्टाने सुनावलेली आजीवन कारावासाची शिक्षा रद्द केली आणि त्याऐवजी त्याला 3 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता 3 वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर निशांत अग्रवालची सुटका (Release) होणे शक्य होणार आहे.
हा संपूर्ण प्रकार देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर होता. अत्यंत गोपनीय प्रकल्पाची माहिती अशा प्रकारे शत्रू राष्ट्राला पुरवल्याबद्दल त्यांना कोर्टाने दोषी ठरवले आहे, मात्र हायकोर्टाकडून शिक्षेमध्ये मिळालेला दिलासा आता चर्चेचा विषय ठरला आहे.
