Delhi High Court: विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही, पण... 'या' व्यक्तीकडून मागा भरपाई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

Delhi High Court Ruling: हे प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयाचे (Family Court) नसून दिवाणी कायद्याचे (Civil Law) आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
प्रतिकात्मक फोटो

रामराजे शिंदे, प्रतिनिधी

Delhi High Court Ruling: विवाहबाह्य संबंध (Adultery) हा आता गुन्हा राहिला नसला तरी त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. अशा संबंधांमुळे लग्न मोडले, तर जोडीदाराच्या प्रियकर किंवा प्रेयसीवर भरपाईसाठी खटला दाखल करता येतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने दिला आहे.

हे प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयाचे (Family Court) नसून दिवाणी कायद्याचे (Civil Law) आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पीडित व्यक्ती भरपाईसाठी दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) धाव घेऊ शकते.

काय आहे प्रकरण?

हे प्रकरण 2012 मध्ये विवाह झालेल्या एका जोडप्याशी संबंधित आहे. 2018 मध्ये त्यांना जुळी मुले झाली. मात्र, 2021 पासून पतीच्या व्यवसायात एक दुसरी महिला आल्यामुळे त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला. पत्नीचा आरोप आहे की, तिचा पती त्या महिलेसोबत सार्वजनिक ठिकाणी जायचा, एकत्र फिरायला जायचा आणि त्यांच्या कुटुंबातील लोकांनी समजावूनही हे संबंध कायम राहिले. अखेर पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. त्यानंतर पत्नीने पतीच्या प्रेयसीवर भावनिक आणि आर्थिक भरपाईसाठी याचिका दाखल केली.

( नक्की वाचा : Dombivli : डोंबिवली हादरले: नमाजासाठी आलेल्या तरुणांना पोलिसांसमोरच मारहाण; शिंदे गटाच्या सरपंचावर आरोप )
 

हायकोर्टाचा निर्णय काय?

  • या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कौरव यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
  • विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा नाही, परंतु तो घटस्फोटाचे एक कारण असू शकतो.
  • एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीमुळे लग्न तुटले, तर पीडित पती किंवा पत्नी त्या व्यक्तीकडून आर्थिक भरपाई मागू शकतात.
  • जोसेफ शाइन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यभिचार (Adultery) हा गुन्हा नसल्याचे म्हटले होते, परंतु याचा अर्थ विवाहबाह्य संबंधांना मान्यता दिली आहे, असा होत नाही.
  • हे प्रकरण 'Alienation of Affection' या सिद्धांतानुसार आहे, ज्यात लग्नातील प्रेम आणि विश्वास जाणीवपूर्वक तोडणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीरपणे जबाबदार धरता येते. भारतातील असे हे पहिले प्रकरण असू शकते.

न्यायालयाने पती आणि त्याच्या प्रेयसीला नोटीस बजावली आहे, जेणेकरून लग्न मोडण्यासाठी पत्नी जबाबदार होती का, याचा निर्णय घेतला जाईल. या निर्णयामुळे विवाहबाह्य संबंधांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Advertisement