अमजद खान, प्रतिनिधी
Dombivli Unauthorized buildings issue : डोंबिवलीतील 65 अनधिकृत इमारतींबाबत रोज नवे धक्कादायक खुलासे होत आहेत. हायकोर्टानं या इमारती पाडण्याचे आदेश दिले.त्यानंतर हायकोर्टात जाण्यासाठी खोटे दस्तावेज तयार करणाऱ्या टोळीने प्रत्येक इमारतीतील रहिवाशांकडून अडीच लाख रुपयांची रक्कम गोळा केल्याची माहिती उघड झाली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
या टोळीनं रहिवाशांकडून तब्बल दीड कोटी रुपये उकळले आहेत, अशी माहिती आहे. इमारती अनधिकृत घोषित केल्यानंतर देखील त्यांची पुन्हा एकदा फसवणूक सुरूच आहे याबाबत पोलीस यंत्रणा काही करणार का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
डोंबिवलीमध्ये या विषयावर झालेल्या बैठकीत याचिकाकर्ते संदीप पाटील, ऍडव्होकेट निलेश जाधव, शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे, वैशाली दरेकर यांच्यासह 65 इमारतीमधील नागरिक बैठकीसाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यावेळी दीपेश म्हात्रे यांनी हा खुलासा केला. संबंधित बिल्डराने प्रत्येक इमारतीतील रहिवाशांकडून प्रत्येकी अडीच लाख रुपये गोळा केले. हे पैसे हायकोर्टाच्या आदेशानंतर न्यायालयीन लढा लढण्याच्या नावाखाली गोळा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. या प्रकरणात पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करणार असल्याचं म्हात्रे यांनी यावेळी सांगितलं.
( नक्की वाचा : Dombivli '65 बेकायदा इमारतीमध्ये घोटाळा करणाऱ्याला पोलिसांचे संरक्षण', थेट आयुक्तांसमोरच गंभीर आरोप )
डोंबिवलीतील चार पोलिस स्टेशनमध्ये जवळपास अडीच हजार नागरिकांकडून ही तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. आज बैठकीसाठी सर्व पक्षांना आवाहन करण्यात आले होते. पण, सत्ताधारी पक्षाचे कुणीही इथं फिरकले नाहीत, असं म्हात्रे यांनी सांगितलं. मुंबईतील 'कॅम्पाकोला' इमारतीच्या धर्तीवर सरकारने आणि केडीएमसीने रिलीफ पिटीशियन दाखल करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
