महाराष्ट्रात 2019 ते 2021 या कालावधीत 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिला बेपत्ता झाल्याची 1,00,842 प्रकरणे समोर आली आहेत. राज्यातील हरवलेल्या मुली आणि महिलांच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीच्या दरम्यान ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
राज्यातील बेपत्ता मुली आणि महिलांच्या चिंताजनक संख्येबद्दल आणि बेपत्ता लोकांचा शोध घेण्यात राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या निष्क्रियतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याप्रकरणी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यामध्ये खंडपीठाने राज्य सरकार, पोलिस महासंचालक व राज्याच्या महिला आयोगाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठानं दिले आहेत. चार आठवडयात हे सादर करण्यात यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 10 ऑक्टोबरला होईल.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
शहाजी जगताप यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मंजिरी पारसनीस यांनी बाजू मांडली तर सरकारतर्फे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर आणि अतिरिक्त सरकारी वकील तन्वीर खान यांनी बाजू मांडली.
बेपत्ता महिला आणि मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकार आणि विविध यंत्रणांकडे उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेबद्दल प्रतिवादी-अधिकारींना न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मानवी तस्करी, विशेषत: लहान मुले तसंच महिलांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी राज्याकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत हे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
( नक्की वाचा : सोशल मीडियावर ओळख, भेटायला बोलावलं, गुजरातमध्ये नेलं.. मुंबईतल्या 13 वर्षांच्या मुलीसोबत भयंकर घडलं )
लहान मुले आणि महिला बेपत्ता होण्याची वेगवेगळी कारणं असू शकतात. तरीही, त्यांचा शोध घेणे, त्यांचे संरक्षण करणे आणि आवश्यक असल्यास त्यांना सुरक्षित निवारा देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. बेपत्ता मुलांची मोठी संख्या हे मानवी तस्करीचा भाग असू शकतो या धोक्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्यातील विविध यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
मानवी तस्करीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्रातील रेल्वे पोलिसांनी उचललेली पावले नोंदवणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही पोलिस महासंचालकांना न्यायालयाने दिले आहेत.
(नक्की वाचा चित्रपटाच्या बदल्यात लैंगिक शोषण, एन्ट्रीसाठी कोड नेम! सिनेमाच्या सर्वात 'डर्टी पिक्चर'च काळं सत्य )
न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. महिला आयोगातर्फे अशा घटनांना तोंड देण्यासाठी राज्याकडून अवलंबल्या जाणाऱ्या उपाययोजना सुचवणारे शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्याने 14 मार्च 2023 पर्यंत केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयातर्फे लोकसभेत दिलेल्या माहितीमधील आकडेवारीचा संदर्भ घेतला आहे. या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 2019 ते 2021 या कालावधीत 18 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिला बेपत्ता झाल्याची 1,00,842 प्रकरणे समोर आली आहेत. राज्यात हरवलेल्या महिला आणि मुलांचा शोध घेण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट यंत्रणा नाही. 18 वर्षांवरील महिला बेपत्ता झाल्याच्या घटनांमध्ये पोलिस सहकार्य करत नाहीत, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
