Court News: 19 वर्षीय तरुणाला सोशल मीडियावर बंदी, हायकोर्टाकडून मोठी कारवाई; काय होता गुन्हा?

Rajasthan High Court Case 3 Year Social Media Ban To Man: भीर गुन्ह्याच्या प्रकरणात, न्यायालयाने त्या तरुणाला तीन वर्षांसाठी सोशल मीडियापासून दूर राहण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

19 Year Old Boy Social Media Ban By High Court: राजस्थान (Rajasthan) उच्च न्यायालयाने सोशल मीडियाच्या गैरवापराशी संबंधित एका प्रकरणात एक अनोखा आणि महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. एका तरुणाने बनावट अकाउंट तयार करून एका २३ वर्षीय विवाहित महिलेचे फोटो आणि व्हिडिओ एडिट करून व्हायरल केले होते. या गंभीर गुन्ह्याच्या प्रकरणात, न्यायालयाने त्या तरुणाला तीन वर्षांसाठी सोशल मीडियापासून दूर राहण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?| Why High Court Ban Social Media To 19 Year Old Boy

या प्रकरणात सरकारी वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, आरोपीने बनावट खात्याचा वापर करून पीडितेचे फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड केले, ज्यामुळे तिच्या वैवाहिक जीवनावर परिणाम झाला. अशा व्यक्तीला कोणतीही अट न घालता जामीन देऊ नये. दुसरीकडे, बचाव पक्षाने आरोप फेटाळत आरोपीला खोट्या प्रकरणात अडकवल्याचा दावा केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती अशोक जैन यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

Muslim Personal Law: अंध भिकाऱ्याला करायचंय तिसरं लग्न, कोर्टाने काय म्हटलं ते पाहा

कोर्टाने काय म्हणलं?

न्यायमूर्ती जैन यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, आरोपीला जामीन मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांसाठी कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर, जसे की फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा इतर कोणत्याही ॲपवर लॉग इन करण्याची परवानगी नसेल. याशिवाय, आरोपीला पीडित महिला आणि तिच्या कुटुंबाशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क ठेवण्यास सक्त मनाई आहे. न्यायालयाने आरोपीला तात्काळ सर्व एडिटेड फोटो आणि व्हिडिओ डिलीट करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

वकील गिरीश खंडेलवाल यांनी सांगितले की, आरोपीला एक शपथपत्र (affidavit) सादर करावे लागेल, ज्यात त्याने महिलाशी संबंधित कोणतेही फोटो-व्हिडिओ आता त्याच्याकडे नाहीत, याची खात्री द्यावी लागेल. तसेच, न्यायालयाने अशी ताकीद दिली आहे की, जर आरोपीने जामिनाच्या कोणत्याही अटीचे उल्लंघन केले, तर त्याचा जामीन आपोआप रद्द होईल. सोशल मीडियाचा गैरवापर करणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी हा आदेश एक कडक संदेश मानला जात आहे.

Advertisement