Kamal Hasan: कमल हसन असाल, लोकांच्या भावना दुखावू शकत नाही..' हायकोर्टाकडून अभिनेत्याची खरडपट्टी

सुनावणीवेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही कमल हसन यांना खडेबोल सुनावले आहेत तसेच वादग्रस्त विधान मागे घेण्याचा सल्ला दिला.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

Kamal Hasan: दक्षिण भारतीय सुपरस्टार अभिनेते  कमल हसन हे सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. कन्नड भाषेच्या उत्पत्तीवरुन केलेल्या एका विधानामुळे हा वाद रंगला असून कर्नाटक सरकारने थेट त्याच्या ठग लाईफ या चित्रपट प्रदर्शनावरच बंदी घातली होती. याविरोधात कमल हसन यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणाच्या सुनावणीवेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही कमल हसन यांना खडेबोल सुनावले आहेत तसेच वादग्रस्त विधान मागे घेण्याचा सल्ला दिला.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, दाक्षिणात्य सुपरस्टार कमल हसन हा त्यांच्या एका विधानामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेत. कमल हासन यांनी अलीकडेच असा दावा केला होता की कन्नड भाषा तमिळ भाषेतून आली आहे. या विधानानंतर कर्नाटक सरकारने त्यांच्या ठग लाईफ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली होती. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत कर्नाटक हायकोर्टाने कमल हसन यांची चांगलीच खरडपट्टी केली आहे. 

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हासन यांच्यावर कडक टीका केली. न्यायमूर्ती एम नागाप्रसन्ना यांनी हासन यांच्या माफी मागण्यास नकार देण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.  तुम्ही कमल हासन असाल पण तुम्हाला लोकांच्या भावना दुखावण्याचा अधिकार नाही. कोणत्याही नागरिकाला कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा अधिकार नाही. नागरिकांसाठी पाणी, जमीन आणि भाषा महत्त्वाची आहे. भाषेच्या आधारावर हा देश विभागला गेला आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने ताशेरे ओढले.

नक्की वाचा - Chhatrapati Sambhajinagar : प्रेमाची शिक्षा केवळ दु:ख अन् छळ; माहेरून पैसे आण म्हणत विवाहितेला दोरीने बांधून शरीरावर चटके

त्याचबरोबर न्यायालयाने असेही निदर्शनास आणून दिले की कमल हसन यांचा आगामी चित्रपट 'ठग लाईफ' कर्नाटकात प्रदर्शित होणार आहे आणि त्यातून कोट्यवधींचा महसूल मिळू शकतो. तुम्ही कर्नाटकातून पैसे कमवू शकता पण जर तुम्हाला कन्नड जनतेची गरज नसेल तर ही कमाई सोडून द्या. आम्ही कोणालाही जनतेच्या भावनांशी खेळू देणार नाही, असा इशाराही कोर्टाने यावेळी दिला. 

Advertisement

दरम्यान, चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या वतीने खटला चालवणाऱ्या वकिलाने सांगितले की चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवता येणार नाही. केरळ फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी) किंवा कर्नाटक सरकार हे थांबवू शकत नाही. तसेच राज्यात त्यांच्या आगामी चित्रपटाचे प्रदर्शन आणि प्रदर्शन सुनिश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देण्याची विनंती न्यायालयाला केली.

Pune Crime: विमानाने पुण्यात यायचे, ज्येष्ठांना टार्गेट करुन 'असे' लुटायचे, 2 चोरटे गजाआड