- दिल्ली उच्च न्यायालयाने चेक बाऊन्स प्रकरणात प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादवला तुरुंगात पाठवण्यास नकार दिला आहे
- राजपाल यादवने मुरलीधर प्रोजेक्ट्स कंपनीला आतापर्यंत चार कोटी पंचवीस लाख रुपये दिले आहेत
- अभिनेता राजपाल यादवने चित्रपट निर्मितीसाठी घेतलेल्या कर्जाची एक मोठी रक्कम आधीच फेडली आहे
बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादवला चेक बाऊन्सच्या जुन्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राजपाल यादव आज न्यायालयात हजर झाला होता. त्याची अंतरिम जामीन आज संपत असल्याने त्याच्या वकिलांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी करत राजपाल यादवला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास नकार दिला. हा राजपाल यांच्यासाठी मोठा दिलासा समजला जात आहे. शिवाय आपण सर्व देणे देऊ असे ही त्यांनी या आधीच मान्य केले आहे.
मुरलीधर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला राजपाल यादवने आतापर्यंत 4 कोटी 25 लाख रुपये दिले आहेत. सुनावणी दरम्यान, आणखी 25 लाख रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा झाल्याने न्यायालयाने अभिनेत्याला दिलासा दिला आहे. राजपालने न्यायालयात सांगितले की, त्याने चित्रपट बनवण्यासाठी कर्ज घेतले होते. त्यातले 2 कोटी रुपये आधीच फेडले होते. परंतु उर्वरित रकमेवरून वाद निर्माण झाल्याने हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.
'आता पाता लापता' या चित्रपटासाठी त्याने 22 कोटी रुपये खर्च केले होते. ज्यात त्याला 17 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. हे प्रकरण 2010 सालातील आहे. राजपाल यादव 'आता पाता लापता' या चित्रपटाची निर्मिती करत होता. हा चित्रपट फ्लॉप झाला आणि कंपनीला दिलेले धनादेश (Checks) बाऊन्स झाले. 2018 मध्ये मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने त्याला 6 महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती. जी सत्र न्यायालयानेही कायम ठेवली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 1 एप्रिल रोजी होणार आहे.
प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादवला चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला असून त्याला तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश देण्यास नकार दिला आहे. संबंधित कंपनीला आतापर्यंत 4 कोटी 25 लाख रुपये देण्यात आले असून, उर्वरित रकमेचा धनादेशही सादर करण्यात आला आहे. राजपालने चित्रपट निर्मितीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याबाबत सकारात्मकता दाखवल्याने न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. "जर सर्व पैसे परत केले, तर हे प्रकरण पूर्णपणे निकाली काढता येईल," अशी टिप्पणी न्यायालयाने यावेळी केली. 2010 पासून प्रलंबित असलेल्या या कायदेशीर लढाईत आता राजपालला काहीसा मोकळा श्वास घेता येणार आहे.
