Sunjay Kapur Will dispute : दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांच्या वादग्रस्त मृत्युपत्रावर (Will) सुरू असलेल्या सुनावणीने अनेक कायदेशीर आणि पुराव्यांशी संबंधित त्रुटी उघड केल्या आहेत. या त्रुटींमुळे मृत्युपत्राच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणातील नैसर्गिक वारसदार आणि अल्पवयीन मुलांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, कायदेशीर गरजांच्या कसोटीवर या मृत्युपत्राची कठोर तपासणी केली जावी.
न्यायालयात वारंवार उपस्थित झालेला मुख्य मुद्दा हा होता की, सादर केलेले दस्तऐवज कायदेशीर, स्वैच्छिक आणि योग्यरित्या सिद्ध झालेले मृत्यूपत्र म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते की ते केवळ शेवटच्या इच्छेची कागदोपत्री मांडणी आहे.
'डिजिटल घोस्ट' युक्तिवाद काय आहे?
ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी मृत्युपत्राच्या निर्मितीसंदर्भात संजय कपूर यांचे वर्णन "डिजिटल घोस्ट" असे केले. त्यांच्या दाव्यानुसार, हे मृत्युपत्र तयार करण्याशी किंवा त्यास मंजुरी देण्याशी संजय कपूर यांना जोडणारे कोणतेही ईमेल, संदेश, सूचना किंवा पुष्टीकरण उपलब्ध नाही. मृत्युपत्राचे समर्थन करणाऱ्या लोकांनी सादर केलेल्या व्हॉट्सॲप चॅट्समध्येही संजय कपूर यांचा प्रत्यक्ष सहभाग दिसून येत नाही.
( नक्की वाचा : Sunjay Kapur Property : 'बनावट मृत्यूपत्र' ते 'मालमत्ता लपवली'! रानी कपूर यांच्या आरोपांना प्रिया कपूरचे उत्तर )
जेठमलानी यांनी स्पष्ट केले की, इतक्या उच्चभ्रू व्यावसायिकाकडून त्यांच्या मालमत्तेच्या नियोजनाशी संबंधित कोणत्याही समकालीन डिजिटल पुराव्याचा अभाव असणे हे मृत्युपत्र काळजीपूर्वक विचारात घेऊन तयार केले असल्याच्या दाव्याशी पूर्णपणे विसंगत आहे.
याशिवाय, भारतीय पुरावा कायद्याच्या (Indian Evidence Act) कलम 63 अंतर्गत आवश्यक असलेले डिजिटल रेकॉर्डचे योग्य प्रमाणीकरण (Certification) सादर केलेले नाही. व्हॉट्सॲप चॅटच्या केंद्रस्थानी असलेल्या संजय, प्रिया किंवा दिनेश यांच्यापैकी कोणाच्याही फोनचे प्रमाणीकरण केलेले नाही. त्यामुळे, हे व्हॉट्सॲप संदेश पुरावा म्हणून विचारात घेतले जाऊ नये, अशी मागणी जेठमलानी यांनी केली.
( नक्की वाचा : Sunjay Kapur Will Dispute: संजय कपूर यांच्या मृत्युपत्रावर मोठे प्रश्नचिन्ह! साक्षीदाराने जबाब बदलल्याने पेच )
मृत्युपत्राची संशयास्पद वेळ आणि जुन्या व्यवस्था
हे मृत्युपत्र मार्च 2025* या कालावधीचे असल्याचे सांगितले जाते. त्यावेळी कपूर हे निरोगी, व्यावसायिकदृष्ट्या सक्रिय आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित होते. त्यांच्यावर कोणतेही वैद्यकीय संकट किंवा बाह्य दबाव असल्याचे रेकॉर्डवर नाही, असा दावा जेठमलानी यांनी केला.
कपूर यांनी त्यांच्या मुलांसाठी आधीच संरचित ट्रस्ट व्यवस्था (structured trust arrangements) केली असताना, कोणतीही नोंदवलेली कारणमीमांसा नसताना त्यांच्या वारसा योजनेत असा अचानक आणि कठोर बदल का केला गेला? यावर विचार करण्याचे आवाहन वकिलांनी न्यायालयाला केले.
