Sunjay Kapur Will Dispute: दिल्लीतील प्रतिष्ठित व्यावसायिक संजय कपूर यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मृत्युपत्रावरून (Will) सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाला आज (गुरुवार, 27 नोव्हेंबर) दिल्ली उच्च न्यायालयात एक महत्त्वाचे वळण मिळाले. मृत्युपत्राची एक्झिक्युटर (Executor) असलेल्या श्रीमती श्रद्धा सुरी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या आरोपांना त्यांचे वकील, ज्येष्ठ अधिवक्ता अनुराधा दत्त यांनी ‘ठोस प्रत्युत्तर' दिले. "माझा स्वतःचा यशस्वी व्यवसाय आणि शाळा आहे, मी कशासाठी तुकड्यांसाठी जाईन?" असा सवाल करत त्यांनी श्रीमती सुरी यांच्यावर झालेले वैयक्तिक लाभाचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. ही लढाई आता केवळ मालमत्तेची नसून, एका यशस्वी व्यावसायिक महिलेच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची आणि नैतिकतेची झाली आहे.
कोर्टात काय घडलं?
अधिवक्ता दत्त यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की, श्रीमती श्रद्धा सुरी या पूर्णपणे स्वतंत्र व्यावसायिक आहेत. त्या एनसीआरमधील (NCR) एक टॉप-रँक असलेली शैक्षणिक संस्था चालवतात आणि त्यांचा ऑटो पार्ट्सचा व्यवसायही यशस्वी आहे. "माझा स्वतःचा व्यवसाय आहे आणि मी NCR मधील सर्वोत्तम शाळांपैकी एक शाळा चालवते," असे सांगत, श्रीमती सुरी यांना वैयक्तिक फायदा मिळवण्याची किंवा त्या कोणावर अवलंबून असल्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. यामुळे, एक्झिक्युटरच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आरोप तथ्यहीन ठरतात, असा त्यांनी दावा केला.
पत्नीला नॉमिनी निवडण्याचा निर्णय कायदेशीर
वारसा आणि नॉमिनेशनच्या प्रश्नावर, न्यायालयाने हे लक्षात घ्यावे की, संजय कपूर यांनी त्यांची पत्नी प्रिया कपूर यांना त्यांच्या वैयक्तिक खात्यांवर एकमेव नॉमिनी म्हणून निवडले होते. हा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर आणि सामान्य आहे. पत्नीला वैयक्तिक संपत्ती मिळू नये, अशी कोणतीही अटकळ बांधणे हे ‘प्रतिगामी मानसिकता' (Retrograde Mindset) दर्शवते, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला.
( नक्की वाचा : Sunjay Kapur Will Dispute: संजय कपूर यांच्या मृत्युपत्रावर मोठे प्रश्नचिन्ह! साक्षीदाराने जबाब बदलल्याने पेच )
मृत्युपत्राच्या (Will) आजूबाजूला संशयास्पद परिस्थिती असल्याच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी, कोर्टात तत्कालीन ईमेल नोंदी (Contemporaneous Email Records) सादर करण्यात आल्या. जुन 14 रोजी, एक्झिक्युटरने स्वतःहून चुकून चुकीचा दस्तऐवज शेअर झाल्याचे निदर्शनास आणले आणि त्यानंतर लगेच योग्य मृत्युपत्र प्रदान केले. पुढे, जुन 15 आणि जुन 24 रोजी, त्यांनी अधिकृत प्रत मागवली आणि मूळ मृत्युपत्र ताब्यात घेतले. हे सर्व ‘पहिल्या दिवसापासून' असलेली पारदर्शकता दर्शवते.
एक्झिक्युटरला त्यांच्या नियुक्तीबद्दल नंतर माहिती मिळू शकते आणि कायदेशीर मदत घेणे किंवा आपले कर्तव्ये समजून घेण्याचा प्रयत्न करणे हे अयोग्य मानता येणार नाही, असा युक्तीवाद कोर्टात करण्यात आला.
मृत्युपत्रावरील स्वाक्षरी आणि अंमलबजावणी (Execution) अद्यापही निर्विवाद आहेत, आणि कटाचे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत, यावर अधिवक्ता दत्त यांनी जोर दिला. केवळ टेस्टामेंटरी कोर्टच (Testamentary Court) मृत्युपत्राची वैधता तपासू शकते, आणि त्याच्या अंमलबजावणीत कोणतीही संशयास्पद परिस्थिती सिद्ध झालेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
"लक्ष कायद्यावर आणि पुराव्यांवर केंद्रित असले पाहिजे," असा आग्रह करत, त्यांनी निराधार अनुमानांनी न्यायालयीन तपासणीत अडथळा आणू नये, अशी विनंती केली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी डिसेंबर 1, 2025 रोजी होणार आहे.
