केंद्र सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे. लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही गुड न्यूज आहे. या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून होण्याची शक्यता आहे. त्याचा मोठा फायदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. आठव्या वेतन आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा कसा फायदा होणार आहे हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. वेतन आयोगांच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर त्याचा परिणाम अन्य विभागांवरही होईल. कारण देशातील सर्वच संघटना या आयोगाचं अनुकरण करतात.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
वेतन आयोगाची ABCD
- देशात 1947 पासून आत्तापर्यंत 7 वेतन आयोग बनले आहेत.
- 2016 साली सातव्या वेतन आयोगांच्या शिफारशी लागू झाल्या
- आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 2026 मध्ये लागू होण्याची आशा आहे.
- 2025 साली निश्चित मर्यादेत आठवा वेतन आयोग रिपोर्ट सादर करेल.
- हा वेतन आयोग राज्य सरकार, PSU आणि सर्व भागधारकांशी चर्चा करेल.
- आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची लवकरच घोषणा होईल.
सरकारी क्षेत्र Vs खासगी क्षेत्र
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यापूर्वी IIM अहमदाबाद नं सरकारी कर्मचारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची तुलना केली होती. त्यामध्ये सरकारी क्षेत्रातील सर्वात कनिष्ठ कर्मचाऱ्याचा पगार समकक्ष खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यापेक्षा जास्त असल्याचं आढळलं होतं. 2015 साली झालेल्या या अभ्यासानुसार सरकारी क्षेत्रातील ड्रायव्हरचा सरासरी पगार 18 हजार रुपये होता. जो तत्कालीन मार्केटच्या हिशेबानं दुप्पट होता.
( नक्की वाचा : 8th Pay Commission : मोदी सरकारचं नव्या वर्षात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट, पगारामध्ये होणार वाढ )
सरकारी अधिकाऱ्यांचा विचार केला तर त्यामध्ये कॉर्पोरेट मॅनेजर बाजी मारतात. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींपूर्वी सरकारी अधिकाऱ्यांचा पगार 51800 पासून सुरु होत होता. सहआयुक्तांचा पगार 1.82 लाख, सचिवाचा 2.25 लाख तर कॅबिनेट सचिवांचा पगार 2.5 लाख होता.
पण, या पगारामध्ये भत्ते आणि बंगल्यांचा समावेश केला तर त्यामध्ये अनेक पट वाढ होते. कॅबिनेट सेक्रेटरींना दिल्लीमध्ये लुटियंस झोनमधघ्ये बंगला मिळतो. त्याचं भाडं हे त्यांच्या पगारापेक्षा कितीतरी जास्त असते. त्यामध्ये भत्ते आणि पगार जोडला तर सरकारी कर्माचाऱ्यांसारखं सुखी कुणी नाही, असं तुम्हाला वाटेल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे खास भत्ते
पुस्तक भत्ता : भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांना वर्षातून एकदा हा भत्ता मिळतो. त्यामध्ये पुस्तकं आणि अभ्यास साहित्य खरेदी करण्यासाठी 15 हजार रुपये मिळतात.
सुटकेस भत्ता : केंद्रीय सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना हा खास भत्ता मिळतो. सुटकेस, पर्स, सरकारी बॅग खरेदी करण्यासाठी ते 10 हजार रुपये रिंबर्स करु शकतात.
सिक्रेट भत्ता : कॅबिनेट सचिवालयातील अधिकाऱ्यांना गुप्त कागदपत्र आणि संवेदनशील ड्यूटीपूर्ण केल्यानंतर त्यांना दर महिन्यातील पगारामध्ये हा भत्ता मिळतो.
सरकारी नोकरीमधील छुपे फायदे देखील समजून घ्या. त्याची तुलना केली तर तुम्ही म्हणाल सरकारी नोकरीपेक्षा भारी काहीच नाही. सरकारी नोकरी आणि खासगी नोकरीमधील महत्त्वाचा फरक समजून घ्या.
| सुविधा | सरकारी कर्मचारी | खासगी कर्मचारी |
| नोकरीची सुरक्षितता | आहे | नाही |
| महागाईच्या हिशेबात पगारामध्ये वाढ | वाढ होते | वाढ होत नाही |
| वार्षिक बढती | निश्चित आहे | निश्चित नाही |
| भत्ते | जवळपास 196 भत्ते | मर्यादीत भत्ते |
| अमर्यादीत मेडिकल सुविधा | आहेत | नाहीत |
| निवृत्तीनंतर पेन्शन, मेडिकल | आहे | नाही |
| टार्गेट | तितका दबाव नाही | टार्गेटवरच नोकरीचं भवितव्य अवलंबून |
