8th Pay Commission: मोदी सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाची स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय जाहीर होताच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार? कोणत्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार? हे सारं समजून घेऊया
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा जवळपास 50 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर जवळपास 65 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात देखील वाढ होणार आहे. फक्त दिल्लीमध्ये या निर्णयामुळे चार लाख कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. यामध्ये संरक्षण आणि दिल्ली सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. साधरणत: दिल्ली सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही केंद्रीय वेतन आयोगाप्रमाणेच वाढ होती, असं सूत्रांनी सांगितलं.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय आहे फॉर्म्युला?
सातव्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता. त्यामुळे किमान पगार 7 हजारांपासून वाढवून 17,790 रुपये निश्चित झाला होता. याचा फॉर्म्युलाला आधार घेतला तर आठव्या वेतन आयोगामध्ये किमान पगार 26,000 रुपये होईल. आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.86 ते दरम्यान असावा अशी कर्मचारी युनियन आणि अन्य संघटनांची मागणी आहे.
ही मागणी मान्य झाली तर पगारात 180% वाढ होईल. रिपोर्टनुसार आठव्या वेतन आयोगामध्ये किमान आधारभूत पगार 34,650 होऊ शकतो. सातव्या वेतन आयोगानुसार सध्या हा पगार 17,990 रुपये आहे. पेन्शनमध्ये 9,000 रुपयांपासून 17,280 रुपये वाढ होऊ शकते. अर्थात, ही फक्त शक्यता आहे.
( नक्की वाचा : 8th Pay Commission : सरकारी नोकरीचे काय असतात फायदे? वेतन आयोगानं कसं बदलणार कर्मचाऱ्यांचं आयुष्य? )
फिटफेंट फॅक्टर काय आहे?
फिटफेंट फॅक्टर हा गुणांक आहे. त्यानुसार पगार (Salary) आणि पेन्शनमध्ये (Pension) सुधारणा केली जाते. सातव्या वेतन आयोगामध्ये (7th Pay Commission) 2.57 फिटफेंट फॅक्टर सुचवण्यात आला होता. त्यानंतर किमान वेतन 7,000 रुपयांवरुन वाढून 17,990 रुपये झाले. आता आठव्या वेतन आयोगामध्ये (8th Pay Commission) फिटमेंट फॅक्टर किती निश्चित होईल, याकडं सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
वेतन आयोगाचे अध्यक्ष 2026 पर्यंत शिफारस सादर करतील. सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना 2014 साली करण्यात आली होती. त्याच्या शिफारशींची एक जानेवारी 2016 पासून अंमलबजावणी करण्यात आली. या आयोगाची मुदत 2026 मध्ये समाप्त होणार आहे.
किती वर्षांनी होतो बदल?
साधारणत: दर 10 वर्षांनी केंद्र सरकार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी वेतन आयोगाची स्थापना करते. 1947 नंतर आत्तापर्यंत सात वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. वेतन आयोग सरकारला शिफारस करण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकार तसंच संबंधित सर्व पक्षांशी व्यापक चर्चा करते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे स्वरुप, लाभ, भत्ते निश्चित करण्यासाठी वेतन आयोगाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील बहुतेक युनिट्स या वेतन आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करतात. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर 2016-17 या आर्थिक वर्षात खर्चामध्ये एक लाख कोटी रुपये वाढ झाली होती.
