8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी आहे. तुम्ही सरकारी नोकरीत असाल किंवा निवृत्त झाला असाल, तर तुमच्या खिशावर थेट परिणाम करणाऱ्या 8 व्या वेतन आयोगाबाबतच्या घडामोडींना आता वेग आला आहे. या आयोगाच्या स्थापनेला आता 6 महिने पूर्ण झाले असून, पगारात नेमकी किती वाढ होणार आणि जुनी पेन्शन मिळणार का, या प्रश्नांची उत्तरे आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागली आहेत. पुढच्या 12 महिन्यांत तुमच्या पगाराचा आणि पेन्शनचा चेहरामोहरा बदलणारे मोठे निर्णय घेतले जाणार आहेत.
6 महिन्यांमध्ये काय होणार?
8 व्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी करण्यात आली होती. या आयोगाला आपली अंतिम रिपोर्ट सादर करण्यासाठी एकूण 18 महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. त्यापैकी 6 महिने आता पूर्ण झाले असून, कामाचा एक तृतीयांश टप्पा पार पडला आहे. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील हा आयोग सध्या विविध कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करत असून, डेटा गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
( नक्की वाचा : Bengal Election Result : 'त्या' 90 लाख मतदारांनी गेम फिरवला? बंगालमधील ममतांच्या पराभवाचे 'इनसाईड' गणित उघड )
पगारात किती होणार वाढ?
कर्मचारी संघटनांनी आयोगासमोर फिटमेंट फॅक्टर 3.83 पर्यंत वाढवण्याची आग्रही मागणी केली आहे. 7 व्या वेतन आयोगाच्या वेळी हा फॅक्टर 3 च्या खाली होता. जर ही मागणी मान्य झाली, तर कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात मोठी झेप पाहायला मिळेल.
काही तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, 8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात (Basic Salary) 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. याचा थेट फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 66 लाख पेन्शनधारकांना मिळणार आहे.
पेन्शन आणि निवृत्तीच्या वयाबाबत मोठा प्रस्ताव
गेल्या 6 महिन्यांत जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. कर्मचाऱ्यांनी एनपीएस (NPS) आणि युपीएस (UPS) ऐवजी पूर्णपणे जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी आयोगासमोर ठेवली आहे.
याव्यतिरिक्त, आणखी एक धक्कादायक प्रस्ताव म्हणजे निवृत्तीचे वय सध्याच्या 60 वर्षांवरून वाढवून 65 वर्षे करणे. या प्रस्तावावर येणाऱ्या काळात आयोग काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आयोगाने वेगवेगळ्या संघटनांना त्यांचे गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी किंवा सूचना देण्यासाठी मेमोरेंडम जमा करण्याची मुदत 31 मे 2026 पर्यंत वाढवली आहे. आयोग आता दिल्लीबाहेर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे. यामध्ये 18-19 मे रोजी हैदराबाद आणि जून महिन्यात श्रीनगर तसेच लडाखचा दौरा प्रस्तावित आहे. या दौऱ्यांनंतर आयोग आपली अंतिम शिफारस तयार करण्यास सुरुवात करेल.
पुढचे 12 महिने महत्त्वाचे का ?
येणारा एक वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 'टर्निंग पॉईंट' ठरणार आहे. 10 एप्रिलपासून आयोगाने डेटा विश्लेषणासाठी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती करून कामाचा वेग वाढवला आहे. 28 ते 30 एप्रिल दरम्यान दिल्लीत झालेली पहिली अधिकृत बैठक ही सकारात्मक मानली जात आहे. त्यामुळे पगारातील वाढ, भत्ते आणि पेन्शन यावर अंतिम मोहोर कधी उमटणार, याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.
