अदाणी-हिंडेनबर्ग खटल्याच्या निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. 3 जानेवारी रोजी या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने अदाणी समूहाने शेअर किमतीत फेरफार केल्याच्या आरोपांचा तपास, एसआयटी किंवा सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यास नकार दिला होता.
या निर्णयाविरुद्ध मूळ जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांपैकी अनामिका जयस्वाल यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड , न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 सदस्यीय खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, 'पुनर्विचार याचिका पाहिल्यानंतर रेकॉर्डमध्ये कोणतीही त्रुटी किंवा चुकीच्या बाबी नसल्याचे दिसून आले नाही. सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 च्या आदेश XLVII नियम 1 अंतर्गत ही याचिका पुनर्विचारायोग्य नसल्याने ही याचिका फेटाळून लावण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. या पुनर्विचार याचिकेवर तीन न्यायमूर्तींनी चेंबरमध्ये विचारविनिमय केला होता.
3 जानेवारी रोजी अदाणी समूहाला एक मोठा दिलासा मिळाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय किंवा एसआयटी तपासाचे आदेश देण्यास नकार दिला होता. सदर प्रकरणाची सेबी चौकशी करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.
याचिकेत म्हटले आहे की सेबीने आपल्या अहवालात, आरोपांनंतर केलेल्या 24 प्रकरणांच्या चौकशीची सद्यस्थिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली होती. ही चौकशी पूर्ण झालेली असो अथवा सुरू नसो, सेबीने फक्त सद्यस्थिती मांडली असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. सेबीने चौकशी अहवाल किंवा चौकशी तपशील जाहीर केलेला नाही असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सेबीने अदाणी समूहावर आरोप असलेल्या 24 पैकी 22 प्रकरणांचा तपास पूर्ण केला आहे.
