येत्या 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 'बँकिंग गव्हर्नन्स बिल' (Banking Governance Bill) अर्थात बँकींग प्रशासन विधेयक मांडू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश सरकारी बँकांना (PSBs) अधिक व्यावसायिक, स्पर्धात्मक आणि तंत्रज्ञानस्नेही बनवणे हा आहे. जर हे विधेयक मांडण्यात आले आणि मंजूर झाले तर भारताच्या बँकिंग इतिहासातील ही एक अत्यंत महत्त्वाची सुधारणा असेल.
नक्की वाचा: नाशिकची होतेय हवा, युरोपालाही टाकले मागे; नेमकं काय झालं ?
रविवारी सादर होणार अर्थसंकल्प
यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी खास ठरणार आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 जानेवारी पासून सुरू झाले असून ते 2 एप्रिल पर्यंत चालणार आहे. 29 जानेवारी 2026 रोजी देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey) संसदेत मांडण्यात आला. विशेष म्हणजे, दशकांनंतर पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्प रविवारी, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्प सादर करतील
बँकिंग गव्हर्नन्स बिलामुळे नेमके काय बदल होतील?
सरकारी बँकांकडे केवळ सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या बचतीचे रक्षण करणाऱ्या संस्था म्हणून न पाहता, मोठ्या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या सक्षम बँका म्हणून पाहिले जावे, असा सरकारचा मानस आहे. या प्रस्तावित विधेयकात खालील मुद्द्यांवर भर दिला जाऊ शकतो.
1. खासगी बँकांशी स्पर्धा
सरकारी आणि खासगी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि क्षमतेत (Talent Gap) मोठी दरी आहे. सरकारी बँकांमधील उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांचे पगार आणि त्यांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा खासगी बँकांच्या तुलनेत कशा सुधारता येतील, जेणेकरून उत्तम दर्जाचे मनुष्यबळ सरकारी बँकांकडे आकर्षित होईल, यावर या विधेयकात विचार केला जाऊ शकतो.
2. बँकिंग बोर्डाची पुनर्रचना
सरकारी बँकांच्या संचालक मंडळाची (Board) रचना बदलणे आणि ती अधिक चांगली करणे, उत्तरदायित्व (Accountability) निश्चित करणे आणि बँकांचे कामकाज अधिक पारदर्शक बनवणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे बँकांना स्वतंत्रपणे आणि व्यावसायिक पद्धतीने निर्णय घेणे सोपे होईल.
3. गुंतवणुकीची मर्यादा वाढणार (FDI Limit)
सध्या सरकारी बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा 20% आहे. सरकार ही मर्यादा वाढवण्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. यामुळे बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भांडवल येईल आणि त्यांच्या विस्ताराला मदत होईल.
जागतिक स्पर्धेसाठी सक्षम करण्याचा मानस
2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी देशातील बँका जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम असणे गरजेचे आहे. हे विधेयक पुढील 3 ते 4 महिन्यांत संसदेत मांडले जाऊ शकते, परंतु अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा करणे हा सरकारचा सुधारणावादी दृष्टिकोन स्पष्ट करणारा संकेत असेल.
नक्की वाचा: Economic Survey: पैसेही कमावणार आणि निसर्गही जपणार! आर्थिक सर्वेक्षणात पहिल्यांदाच पर्यावरणावर मोठा 'डाव'
सर्वसामान्यांसाठी हे विधेयक महत्त्वाचे का आहे ?
जेव्हा सरकारी बँका अधिक व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञानस्नेही बनतील, तेव्हा सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक होतील. बँकांकडे पुरेसे भांडवल उपलब्ध असल्याने उद्योगांना आणि मोठ्या प्रकल्पांना कर्ज मिळणे सोपे होईल, ज्याचा थेट फायदा देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला आणि रोजगाराला होईल. NDTV प्रॉफीटने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
