केंद्र सरकारने जीएसटी (GST) कर प्रणालीमध्ये मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या अस्तित्वात असलेल्या 12% आणि 28% च्या कर स्लॅब रद्द करून त्याऐवजी दोन नवीन स्लॅब लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे वस्तू आणि सेवांवरील करात लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, सध्या 12% कर असलेल्या 99% वस्तूंना कमी करून 5% स्लॅबमध्ये आणले जाईल. त्याचबरोबर, ज्या वस्तूंवर 28% कर लागतो, त्यातील बहुतांश वस्तू, ज्यात 'व्हाईट गुड्स' (उदा. रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन) यांचा समावेश आहे, 18% च्या स्लॅबमध्ये आणण्यात येतील.
तंबाखूजन्य वस्तूंवर अधिक कर लावला जाण्याची दाट शक्यता आहे. या नव्या संरचनेत तंबाखू आणि पान मसाला यांसारख्या काही वस्तूंवर 40% पर्यंत जीएसटी लावण्याची शक्यता आहे. याला 'सिन गुड्स' (Sin Goods) अथवा चैनीच्या वस्तू म्हटले जाते. यामुळे अशा वस्तूंवर कर वाढेल.12% आणि 28% यांचे स्लॅब हटणार आहेत. त्यांच्या ऐवजी 5%, 18% आणि 40% हे नवे स्लॅब येतील.
विम्याच्या प्रिमिअमवरील जीएसटी कमी होणार ?
सध्याच्या माहितीनुसार, सेवांवरील जीएसटी दरांमध्ये कोणताही मोठा बदल होणार नाही. मात्र, विमा क्षेत्रासारख्या काही सेवांच्या दरांमध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. या बदलांमुळे नागरीक यावरील खर्च वाढवतील. त्यामुळे जीएसटीतही वाढ होईल आणि महसुलाचे संभाव्य नुकसान भरून निघेल, अशी आशा सरकारला वाटते आहे. काही निवडक श्रम-आधारित (labour-intensive) क्षेत्रांना सवलतीच्या दरात आणण्याचा विचारही सुरू आहे.
टॅरीफ युद्धाशी संबंध नाही!
जीएसटी स्लॅबमधील हे प्रस्तावित बदल भू-राजकीय घडामोडी किंवा अमेरिकेने सुरू केलेल्या टॅरीफ वॉरला उत्तर देण्यासाठी करण्यात आलेले नाहीत. 2022 सालापासूनच जीएसटी दर अधिक व्यवहार्य करण्यासंदर्भासाठी काम सुरू होते. 'कंपेन्सेशन सेस' (Compensation Cess) व्यवस्था संपुष्टात येत असल्यामुळे जीएसटी दरात बदल करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत केंद्र सरकार एक सर्वसमावेशक पॅकेज सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे.
