1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. प्रत्येक अर्थसंकल्पाकडे सर्वसामान्य करदाते करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेत काही बदल होणार का याकडे लक्ष लावून असतो. गेल्या काही अर्थसंकल्पात या सामान्य करदात्याच्या पदरी फार काही पडले नसल्याचे दिसून आले आहे. मात्र तरीही यंदाच्याही अर्थसंकल्पाकडे या करदात्याच्या नजरा लागलेल्या आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
यंदाची आर्थिक परिस्थिती ही करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत बदल करण्यासाठी पोषक असल्याचे मानले जात आहे. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की 10 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले जाऊ शकतील तर काहींचे म्हणणे आहे की 15 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते. भारताच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर मंदावला असून महागाई देखील सामान्य नागरिकांसाठी संकट बनू लागली आहे. यापासून दिलासा द्यायचा असेल तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
2020 साली केंद्र सरकारने सामान्य करदात्यांसाठी नवीन टॅक्स प्रणाली लागू केली. करदात्यांपुढे नवी प्रणाली स्वीकारायची का जुनी स्वीकारायची याचा पर्याय होता. नव्या प्रणालीमध्ये 3 ते 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 ते 20 टक्के कर लावण्यात आला. 15 लाखांवरील उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारणे सुरू झाले. जुनी करप्रणाली ज्या करदात्यांनी स्वीकारली त्यांना घरभाडे आणि विम्यासाठीची सूट मिळत होती. नव्या कर प्रणालीत ही सवलत नसून जुन्या कर प्रणालीपेक्षा नव्या करप्रणालीत तुलनेने कमी कर आकारण्यात येतो.
( नक्की वाचा : तुम्ही सोनं, चांदी विकण्यााचा विचार करत आहात? विक्रीपूर्वी वाचा Income Tax चे नियम )
करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्यास काय होईल ?
वाढत्या महागाईमुळे उत्पादनही मंदावले असून मागणी आणि पुरवठा याचे प्रमाण व्यस्त झाल्याने महागाईत त्याची भर पडत आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास मागणी नसल्याने उत्पादन कमी झाले आहे आणि उत्पादन कमी झाल्याने वस्तू,सेवांचा तुटवडा दिसू लागला आहे, उत्पादननिर्मितीचा खर्च वाढल्याने उत्पादनांच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. उत्पादनांची किंमत वाढल्याने त्यांना असलेली मागणीही कमी होऊ लागली आहे. असं हे आर्थिक दुष्टचक्र भारतामध्ये फिरू लागलं आहे.
करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवणे ही गरज!
अर्थतज्ज्ञ अभिजीत केळकर यांनी हे दुष्टचक्र तोडण्यासाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवणं हा चांगला पर्याय असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की "महागाई दर बघितला तर दिवसेंदिवस वस्तू आणि सेवांची किंमती वाढत चालल्या आहेत. मात्र पगारदारांना मिलणारा पगार, सामान्य व्यक्तीला मिळणारे पैसे किंवा व्यावसायिकांना मिळणारा नफा यावर लागणाऱ्या टॅक्समुळे नागरिकांचा हातात राहणारा पैसा कमी राहतोय.
( नक्की वाचा : Fixed Deposit: बायको नाही तर आईच्या नावावर करा FD, भक्कम व्याजासह मिळतील अनेक फायदे )
यंदा टॅक्समध्ये चांगली सूट मिळेल असं म्हटलं जातंय. सरकार 10-15 लाखांपर्यंत काहीच टॅक्स लागणार नाही अशी अपेक्षा केली जात आहे. असं झालं तर हातात पैसे जास्त राहतील आणि त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेलाच होणार आहे."
करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढल्याने लोकांच्या हातात राहणारा पैसा वाढेल आणि त्यामुळे त्याची क्रयशक्तीही वाढेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. भारतामध्ये आयकर भरणा करणाऱ्या वर्गातील एक मोठा वर्ग हा 10 ते 15 लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असलेला आहे. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढली तर मध्यमवर्ग अधिक खर्च करू लागेल आणि भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगाने वाढीस लागण्याला मदत होईल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सध्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यंताच्या पतधोरण आढाव्यामध्ये दर कपातीबाबत निश्चितपणे निर्णय घेईल असे भाकीत वर्तवले जात आहे. कर्ज स्वस्त झाल्यास त्याचाही देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. केळकर यांचे म्हणणे आहे की, "कर कमी करण्याव्यतिरिक्त रेट कट हा देखील एक पर्याय आहे. रेट कटमुळे कर्जे स्वस्त होतात, त्यामुळे लोकं कर्ज घेतात आणि पैसा पुन्हा बाजारात येतो ज्यामुळे चक्र चालू राहते. कर्जाचा दर आरबीआयने कमी करणे अत्यावश्यक आहे असे मला वाटते."
