GST Council Meet : तुम्ही 500 रुपयांची वस्तू खरेदी केली आणि बिल देताना तुम्हाला 600 रुपये मागितले, कारण बिलामध्ये 100 रुपये जीएसटी म्हणून जोडण्यात आले होते. एसीची दुरुस्ती असो, कॅब बुकिंग असो किंवा रेस्टॉरंटमधील जेवण, प्रत्येक गोष्टीवर वेगळा जीएसटी लागतो. अनेकदा यामुळे ग्राहकांचे बजेट बिघडते. पण आता जीएसटीमध्ये मोठा बदल होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी या बदलाचे संकेत दिले होते आणि आता गुरुवारी याची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. घटस्थानेपासून म्हणजेच 22 सप्टेंबर पासून जीएसटीमधील निर्णयांची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
काय होणार बदल?
सूत्रांनुसार, जीएसटीमधील 12% आणि 28% चे स्लॅब रद्द करण्यात येणार आहेत. त्याऐवजी, फक्त 5% आणि 18% असे दोन स्लॅब कायम राहतील. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर एकमत झाल्याचे सांगितले जात आहे. एमके ग्लोबल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसच्या अहवालानुसार, जीएसटी 2.0 हा एक मोठा सुधारणा कार्यक्रम असेल. यामुळे ग्राहकांचे मनोबल वाढेल, मागणीत वाढ होईल आणि कर अनुपालन (Compliance) प्रक्रिया सोपी होईल. रेलिगेअर ब्रोकिंग लिमिटेडचे संशोधन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा यांच्या मते, जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीबाबत सकारात्मक बातम्यांमुळे बुधवारी शेअर बाजारात 0.5% पेक्षा जास्त वाढ झाली.
( नक्की वाचा : GST Council Meeting : नवरात्रीत कार खरेदी करणाऱ्यांसाठी खुशखबर! 'एवढ्या' हजारांनी स्वस्त होणार स्वप्नातील कार )
काय होणार स्वस्त?
बुधवारी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या 56व्या बैठकीत 2,500 रुपयांच्या पर्यंतच्या पादत्राणे (footwear) आणि कपड्यांना 5% जीएसटी स्लॅबमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत फक्त 1,000 रुपये पर्यंतच्या वस्तूसाठी हा दर लागू होता, तर त्यावरील वस्तूंसाठी 12% कर लागायचा. या निर्णयामुळे 2,500 रुपयार्यंतचे फुटवेअर आणि कपडे स्वस्त होतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सर्व राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते. बैठकीत 12% आणि 28% चे स्लॅब रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या स्लॅबमधील बहुतेक उत्पादने अनुक्रमे 5% आणि 18% स्लॅबमध्ये समाविष्ट केली जातील.
अर्थशास्त्रज्ञ सूर्या नारायणन यांनी आईएएनएस वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, या निर्णयामुळे वस्तूंच्या किमतीत, विशेषतः फास्ट मूव्हिंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) च्या किमतीत, कमीत कमी 15% घट होईल. ते म्हणाले, "जेव्हा वस्तू स्वस्त होतील, तेव्हा त्यांची मागणी वाढेल आणि उपभोग वाढेल. उपभोग वाढल्यामुळे जीडीपीमध्येही वाढ होईल. हा केवळ कर रचनेतील बदल नसून, कर विवरणपत्रे (returns) सादर करण्याची प्रक्रियाही सोपी होईल."
इन्फोमेरिक्स रेटिंग्सचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनोरंजन शर्मा यांनी आयएएनएसला सांगितले की, या बदलांनंतर फक्त 5% आणि 18% चे स्लॅब राहतील, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना थेट फायदा होईल. लोकांकडे खर्च करण्यासाठी जास्त पैसा (disposable income) शिल्लक राहील.
