मार्केट रेग्युलेटर सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) यांना लोकपालने क्लीनचिट दिली आहे. त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू करण्यासारखे कोणतेही ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत, असं भ्रष्टाचारविरोधी संस्था/लोकपालने स्पष्ट केले आहे.
शॉर्टसेलर हिंडेनबर्गने बुच यांच्याविरोधात भ्रष्टाचारासंदर्भात निराधार आरोप केले होते, ज्यांना माजी सेबी प्रमुखांनी बनावट आणि निराधार ठरवले होते. या प्रकरणात माधवी बुच यांचा संबंध अदाणी समुहाशी असल्याचा आरोप काही जणांनी केला होता. पण हे सर्व आरोप निराधार असल्याचं या आदेशातून स्पष्ट झालं आहे.
बुच यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा नाही
या प्रकरणाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, "तक्रारीमध्ये लावलेले आरोप केवळ अंदाज आणि गृहितकांवर आधारित आहेत. त्यांच्यासोबत असे कोणतेही प्रमाण नाही जे स्पष्टपणे हे दाखवेल की 1988 च्या कायद्यांतर्गत कोणताही गुन्हा घडला आहे. त्यामुळे या तक्रारी बंद केल्या जातात." याचा अर्थ असा आहे की, माधबी पुरी बुच यांच्याविरोधात कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही.
लोकपालचे प्रमुख न्या. ए.एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हे सर्व आरोप तर्कहीन, अप्रमाणित आणि जवळजवळ निराधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
लोकपालच्या आदेशात काय आहे?
- तक्रारी केवळ "अंदाज आणि गृहितकांवर" आधारित आहेत.
- कोणताही आरोप असा नाही ज्याला कोणत्याही चौकशीची गरज आहे.
- हिंडेनबर्गची रिपोर्ट कोणत्याही कारवाईचा आधार बनवली जाऊ शकत नाही.
- आरोप तर्कहीन, अप्रमाणित आणि जवळजवळ निराधार आहेत.
कधी काय घडले?
- 8 नोव्हेंबर 2024: लोकपालने बुच यांना तक्रारींवर आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
- 7 डिसेंबर 2024: बुच यांनी शपथपत्राद्वारे सर्व आरोपांवर सविस्तरपणे उत्तर दिले.
- 19 डिसेंबर 2024: लोकपालने दोन्ही पक्षांना तोंडी सुनावणीची संधी देण्याचा निर्णय घेतला.
- 9 एप्रिल 2025: तोंडी सुनावणी घेण्यात आली, जिथे बुच यांच्या वकिलांनी आपली बाजू सविस्तरपणे मांडली.
इतर तक्रारकर्त्यांनी देखील कागदपत्रे आणि लेखी युक्तिवाद सादर केले. एका तक्रारकर्त्याने केवळ लेखी उत्तर दिले, तर तो किंवा त्याचा वकील तोंडी सुनावणीत उपस्थित नव्हते.
निराधार आरोप, प्रतिमेला नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न
2024 मध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्चने एक अहवाल जारी केला होता, ज्यात म्हटले होते की तत्कालीन सेबी प्रमुख आणि त्यांच्या पतीची काही विदेशी फंडांमध्ये हिस्सेदारी आहे. या फंडांचा कथितपणे गैरव्यवहारात वापर झाला. या अहवालानंतर टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह तीन जणांनी लोकपालमध्ये तक्रार दाखल केली. तक्रारींमध्ये आरोप करण्यात आला होता की बुच यांनी सेबी प्रमुख म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर केला आणि वैयक्तिक लाभ मिळवला.
बुच यांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले होते आणि म्हटले होते की हिंडेनबर्ग एक 'शॉर्ट सेलर' आहे आणि त्याचा उद्देश शेअर बाजार नियामक संस्थेच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे हा आहे. त्यांनी याला चारित्र्यहननाचा प्रयत्न असेही म्हटले होते.
