8th Pay Commission : मोदी सरकारनं नव्या वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. मोदी सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या (8 th Pay Commision) स्थापनेला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना गेल्या अनेक दिवसांपासून या वेतन आयोगाची प्रतीक्षा होती. आता आगामी बजेटपूर्वी मोदी सरकारनं हा निर्णय घेत त्यांची प्रलंबित मागणी पूर्ण केली आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती लवकरच करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.
कधी लागू झाला होता सातवा वेतन आयोग?
वेतन आयोगाची स्थापना साधारणत: दहा वर्षांनी करण्यात येते. सातव्या वेतन आयोगाच्यापूर्वी चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाचा कालावधी प्रत्येकी 10 वर्ष होता. मनमोहन सिंग सरकारनं 2014 साली सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. त्यानंतर जानेवारी 2016 साली या आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली. 10 डिसेंबर 2025 रोजी या वेतन आयोगाची दहा वर्ष पूर्ण होतील. या आयोगाची मुदत संपण्यापूर्वीच मोदी सरकारनं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
( नक्की वाचा : तुम्ही सोनं, चांदी विकण्यााचा विचार करत आहात? विक्रीपूर्वी वाचा Income Tax चे नियम )
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनामध्ये या आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे या आयोगाच्या स्थापनेकडे देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले होते. 1 जानेवारी 2026 पासून या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
