PM SVANidhi Scheme Special Story: रस्त्यावरील विक्रेते (street vendors) आणि फेरीवाल्यांना कोविड-१९ (COVID-19) महामारीच्या काळात मदत करण्यासाठी १ जून २०२० रोजी सुरू करण्यात आलेली 'पीएम स्वनिधी' (Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi) ही केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आता 31 मार्च २०३० पर्यंत सुरू ठेवण्याचा आणि तिची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
काय आहे पीएम स्वनिधी स्कीम? | What is PM SVANidhi Scheme
या योजनेचा मुख्य उद्देश स्ट्रीट वेंडर्सना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी त्यांना परवडणारे मायक्रो-लोन्स उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत २५ मार्च २०२० रोजी किंवा त्याआधी व्यवसाय करत असलेल्या ५० लाखांहून अधिक फेरीवाल्यांना १०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज त्यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी मदत करते. वस्त्रोद्योग, कपडे, कारागीर उत्पादने, केशकर्तनालय, लाँड्री सेवा तसेच इतर वस्तू आणि सेवांच्या क्षेत्रातील विक्रेत्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
‘पीएम स्वनिधी' योजनेचे कार्यान्वयन
'पीएम स्वनिधी' योजनेची अंमलबजावणी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) आणि आर्थिक सेवा विभाग (DFS) संयुक्तपणे करतात. MoHUA संपूर्ण अंमलबजावणीवर देखरेख करते, तर DFS बँका, वित्तीय संस्था आणि त्यांच्या भू-स्तरीय कार्यकर्त्यांद्वारे कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड (Credit Card) उपलब्ध करून देण्यास मदत करते. SIDBI (Small Industries Development Bank of India) या योजनेचा technical partner म्हणून काम करते.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट| PM SVANidhi Scheme Objectives
-
परवडणारे खेळते भांडवल (Affordable Working Capital) पुरवणे: कोविड-१९ लॉकडाऊन (Lockdown) सारख्या संकटांमुळे ज्यांचे व्यवसाय थांबले, अशा स्ट्रीट वेंडर्सना कमी खर्चात कर्ज उपलब्ध करून देणे.
-
डिजिटल व्यवहारांना (Digital Transactions) प्रोत्साहन देणे: कर्ज परतफेड आणि इतर व्यवहारांसाठी जे विक्रेते डिजिटल पद्धतींचा वापर करतात, त्यांना cashback च्या स्वरूपात प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे आर्थिक समावेशन (financial inclusion) आणि digital payment systems चा अवलंब वाढतो.
वेळेवर परतफेड करण्यास प्रोत्साहन: जे विक्रेते कर्जाची नियमित परतफेड करतात, त्यांना cashback आणि पुढील कर्जासाठी अधिक मर्यादांसारखे प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे आर्थिक शिस्त आणि व्यवसायाची वाढ साधली जाते.
कर्ज सुविधा आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये| PM SVANidhi Scheme Highlights, Loan And Facilities
या योजनेअंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कोणत्याही तारणाशिवाय (collateral) १०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. हे कर्ज एका वर्षाच्या आत मासिक हप्त्यांमध्ये परत करण्याची सोय होती. विशेष म्हणजे, कर्ज वेळेआधी परत केल्यास कोणताही दंड आकारला जात नव्हता. ज्या विक्रेत्यांनी कर्जाची वेळेवर परतफेड केली, त्यांना पुढील टप्प्यात २०,००० रुपयांपर्यंतचे अधिक कर्ज मिळवण्याची संधी देण्यात आली. ही योजना सूक्ष्म वित्त संस्था, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि बचत गट यांच्या माध्यमातून अंमलात आणली गेली, ज्यामुळे विक्रेत्यांना स्थानिक पातळीवर मदत मिळाली.
पात्रता आणि आर्थिक प्रोत्साहन|Eligibility And Validity
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २४ मार्च २०२० पर्यंत व्यवसाय करत असलेले सर्व फेरीवाले पात्र होते. या योजनेत पहिल्यांदाच शहरी भागातील विक्रेत्यांप्रमाणेच निम-शहरी आणि ग्रामीण भागातील विक्रेत्यांचाही समावेश करण्यात आला होता. वेळेवर किंवा लवकर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या विक्रेत्यांना वार्षिक ७ टक्के व्याज सवलत देण्यात आली, जी त्यांच्या बँक खात्यात दर सहा महिन्यांनी जमा केली जात होती. तसेच, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विक्रेत्यांना कॅशबॅकच्या स्वरूपात अतिरिक्त लाभही देण्यात आला.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, शहरी स्थानिक संस्थांनी (ULBs) लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यास मदत केली. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) राज्य सरकारांसोबत विक्रेत्यांसाठी आर्थिक साक्षरता आणि क्षमता विकास कार्यक्रमही राबवले. या योजनेसाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला होता, ज्यात वेब पोर्टल आणि मोबाईल ॲपचा समावेश होता. यामुळे कर्ज वितरण, अनुदान व्यवस्थापन आणि आर्थिक एकत्रीकरण सोपे झाले.
