RBI Big News : ईएमआय (EMI) भरला नाही, तर तुमचा लाडका स्मार्टफोन 'लॉक' होण्याची शक्यता आहे! होय, कारण भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) या महत्त्वाच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी 1 ऑक्टोबर रोजी यावर प्रतिक्रिया दिली. कर्जदारांना (Lenders) थकीत कर्जापोटी ग्राहकांचे फोन रिमोटली लॉक करण्याची परवानगी दिली जावी का, यावर सध्या 'चर्चा' सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते 1 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर बोलत होते.
काय म्हणाले गव्हर्नर?
आरबीआय गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले, 'ग्राहक हक्क आणि डेटा प्रायव्हसी आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे'. मात्र, लहान कर्जांमध्ये (स्मार्टफोन/इलेक्ट्रॉनिक्स) डिफॉल्ट होण्याचे प्रमाण खूप वाढले असल्याने, कर्ज कंपन्यांचे (Lenders) हित जपण्यासाठी आणि जाणूनबुजून कर्ज न भरणाऱ्यांना (Wilful Defaulters) आळा घालण्यासाठी या पर्यायाचा विचार करणे भाग पडत आहे. तज्ज्ञांनी सुचवले आहे की, डिव्हाइसमध्ये 'लॉक ॲप' इन्स्टॉल करून आणि 'स्पष्ट लेखी संमती' घेऊनच हा उपाय करता येऊ शकतो. आरबीआय लवकरच आपल्या नियमांमध्ये (Fair Practice Code) बदल करू शकते.
( नक्की वाचा : Arattai vs WhatsApp: व्हॉट्सॲपला टक्कर देणारे 'अरट्टाई' ॲप कशासाठी चांगले? वाचा, 'दोघां'मधील मोठा फरक )
आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव यांनी या प्रश्नावर बोलताना सांगितलं, ग्राहक हक्क, गरजा, डेटा गोपनीयता आणि कर्जदारांच्या गरजा यांचा समतोल साधण्याच्या संदर्भात दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद आहेत. ते पुढे म्हणाले, "त्यामुळे आम्ही या समस्येची तपासणी करत आहोत आणि योग्य वेळी यावर निर्णय घेण्यासाठी सर्व बाजूंचे मूल्यमापन करत आहोत."
तज्ज्ञांचे मत काय?
या प्रकरणातील तज्ज्ञांनी या विषयावर बोलताना सांगितलं की, रिझर्व्ह बँकेने ईएमआय (EMI) थकल्यास स्मार्टफोन लॉक करण्याची परवानगी दिली, तर त्यासाठी कर्ज करार करताना उधारकर्त्याची स्पष्ट संमती आवश्यक असेल. कर्ज करारावर स्वाक्षरी करताना फोनमध्ये "डिव्हाइस लॉक ॲप" इन्स्टॉल करून हे शक्य होऊ शकते, असे तज्ज्ञांनी नमूद केले.
काही विशिष्ट हप्ते थकल्यास, थकीत रक्कम भरेपर्यंत डिव्हाइस तात्पुरते निष्क्रिय केले जाऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मतानुसार, सध्याचे कायदे या प्रथेला स्पष्टपणे परवानगी देत नाहीत, ज्यामुळे हा विषय नियामकीय अनिश्चिततेच्या (Regulatory Uncertainty) कक्षेत येतो.
यापूर्वी रॉयटर्स (Reuters) या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या रिपोर्टनुसार गेल्या वर्षीच आरबीआयने कर्जदारांना डिफॉल्ट झालेल्या ग्राहकांचे मोबाईल फोन लॉक करण्यापासून रोखले होते.
आरबीआय या पर्यायाचा विचार का करत आहे?
स्मार्टफोन आणि इतर ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील लहान कर्जांमध्ये (Small Consumer Loans) डिफॉल्ट (कर्ज थकवण्याचे प्रमाण) दर खूप जास्त आहे, असे अनेक अहवालामध्ये स्पष्ट झाले आहे. फोन लॉक करण्याचा हा पर्याय सुरू केल्यास, लहान ग्राहक कर्जांमध्ये वाढत्या डिफॉल्ट दरात घट होऊ शकते, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
