निनाद झारे
नव्या घराचं स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी येत्या काही दिवसात चांगली बातमी येऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलेल्या पतधोरणाच्या आढाव्यात आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बँकांना व्याजदर कमी करण्याची संधी उपलब्ध करुन दिलीय. आता बँकांना हे कर्जवाटपासाठी जवळपास सव्वा लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे नव्याने कर्ज घेणाऱ्यांसाठी व्याज दर कमी होण्याची शक्यता आहे. तब्बल पाच वर्षानंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी सीआरआरमध्ये कपातीची घोषणा केली. त्यामुळे आता सगळ्या बँकांना मिळून थोडे थोडे नाही तर जवळपास सव्वा लाख कोटी रुपये एकदम उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी कोणाताही अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाहीये. त्यामुळे हे खेळतं भांडवल बँकांना अतिरिक्त कर्जवाटपासाठी वापरता येईल.
नक्की वाचा : सलग 11 व्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल नाही, दर 6.5 टक्क्यांवर कायम
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांचा पाच वर्षा कार्यकाळ येत्या 10 डिसेंबर संपणार आहे. त्यांच्या कार्यकाळात व्याजदरातील स्थैर्य हे वैशिष्ट्य राहिलं आहे. पतधोरण आढाव्यासाठीच्या सलग 11 व्या बैठकीमध्येही रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. शक्तिकांता दास यांनी त्यांच्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात साधारणतः चार वर्ष व्याजाचे दर स्थिर ठेवले आहेत. कोव्हिडच्या काळात म्हणजे लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर जेमतेम १५ दिवसांनी मार्च 2020मध्ये दरात पाऊण टक्क्यांची कपात झाली. त्यानंतर लगेच दोन महिन्यांनी म्हणजे मे2020 महिन्यात पुन्हा एकदा 0.4 टक्के कपात करुन रेपोदर 4 टक्क्यांवर आला. तेव्हापासून साधारण दोन वर्ष म्हणजे मे 2022 पर्यंत रेपो रेट स्थिर होता. मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 या १० महिन्यांच्या काळात रेपो दरांमध्ये 2.5 टक्के वाढ झाली. तेव्हापासून आज म्हणजेच जवळपास दीड वर्षांपासून व्याजचे दर स्थिर आहेत.
नक्की वाचा : विमानाच्या तिकिटांचे दर वाढणार? तेल कंपन्यांच्या घोषणेनंतर प्रवाशांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता
आधुनिक जागतिक अर्थकारणात देशाच्या मध्यवर्ती बँकांवर महागाई आणि विकासदर या दोन्हीचा मेळ साधण्याची अत्यंत महत्वाची जबाबदारी असते. ही जबाबदारी शक्तिकांता दास आणि पतधोरण समितीचे सदस्य यांनी यशस्वी पणे सांभाळलीय. आजच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँक पुढील चार ते पाच महिन्यात येऊ घातलेल्या अपेक्षित महागाईवर मात करण्यात यशस्वी होणार आहे. त्यामुळे रेपो स्थिर ठेवून सीआरआरमध्ये कपात करुन विकासदराला आणखी खीळ न बसवता महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याची उपाययोजना आरबीआयने आखली आहे.
