New RBI Governor Sanjay Malhotra : रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर म्हणून संजय मल्होत्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते बुधवारी (11 डिसेंबर) रोजी या पदाचा कार्यभार स्विकारतील. त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. महसूल विभागाचे विद्यमान सचिव असलेले मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) विद्यमान गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्याकडून सूत्रं हाती घेतील. कोरोना काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची नौका स्थिर ठेवण्याचं काम दास यांनी केलं होतं.
कोण आहेत मल्होत्रा?
अर्थ विभागाशी संबंधित मंडळींसाठी संजय मल्होत्रा हे नाव नवं नाही. ते राजस्थान केडरच्या 1990 बॅचचे IAS अधिकारी आहेत. ते यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील महसूल विभागाचे सचिव होते. तसंच यापूर्वी त्यांनी अर्थ सेवा विभागाचे सचिव म्हणूनही काम केलंय. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना बजेट बनवण्यात मदत करणाऱ्या प्रमुख सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांचा समावेश होता. देशातील कर धोरणामध्ये त्यांचा महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे.
मल्होत्रा यांनी आयआयटी कानपूरमधून शिक्षण घेतलंय. त्याचबरबोर प्रिस्टन विद्यापीठातून पब्लिक पॉलिसीमध्ये मास्टर्स डिग्री घेतली आहे. आरईसी लिमिटेड या सरकारी कंपनीचे संचालक म्हणूनही मल्होत्रा यांनी केली होती.
( नक्की वाचा : RBI MPC Meeting : सलग 11 व्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल नाही, दर 6.5 टक्क्यांवर कायमशक्तीकांत दास यांची यशस्वी कारकिर्द
आधुनिक जागतिक अर्थकारणात देशाच्या मध्यवर्ती बँकेवर महागाई आणि विकासदर या दोन्हीचा मेळ साधण्याची अत्यंत महत्वाची जबाबदारी असते. ही जबाबदारी शक्तिकांता दास आणि पतधोरण समितीचे सदस्य यांनी यशस्वीपणे सांभाळली. व्याजदरातील स्थैर्य हे त्यांच्या कारकिर्दीचं वैशिष्ट्य ठरलं.
Advertisement
पतधोरण आढाव्यासाठीच्या सलग 11 व्या बैठकीमध्येही रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. शक्तिकांता दास यांनी त्यांच्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात साधारणतः चार वर्ष व्याजाचे दर स्थिर ठेवले.कोव्हिडच्या काळात म्हणजे लॉकडाऊन जाहीर झाल्यावर जेमतेम १५ दिवसांनी मार्च 2020मध्ये दरात पाऊण टक्क्यांची कपात झाली. त्यानंतर लगेच दोन महिन्यांनी म्हणजे मे2020 महिन्यात पुन्हा एकदा 0.4 टक्के कपात करुन रेपोदर 4 टक्क्यांवर आला. तेव्हापासून साधारण दोन वर्ष म्हणजे मे 2022 पर्यंत रेपो रेट स्थिर होता. मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 या १० महिन्यांच्या काळात रेपो दरांमध्ये 2.5 टक्के वाढ झाली. तेव्हापासून आज म्हणजेच जवळपास दीड वर्षांपासून व्याजचे दर स्थिर आहेत.
आजच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँक पुढील चार ते पाच महिन्यात येऊ घातलेल्या अपेक्षित महागाईवर मात करण्यात यशस्वी होणार आहे. त्यामुळे रेपो स्थिर ठेवून सीआरआरमध्ये कपात करुन विकासदराला आणखी खीळ न बसवता महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याची उपाययोजना आरबीआयने आखली आहे.
आजच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँक पुढील चार ते पाच महिन्यात येऊ घातलेल्या अपेक्षित महागाईवर मात करण्यात यशस्वी होणार आहे. त्यामुळे रेपो स्थिर ठेवून सीआरआरमध्ये कपात करुन विकासदराला आणखी खीळ न बसवता महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याची उपाययोजना आरबीआयने आखली आहे.
