Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी मध्यमवर्गाला दिलासा देत 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. त्याचबरोबर पुढच्या आठवड्यात नवे कर विधेयक संसदेत सादर केले जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी संसदेत केली. अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर नवे कर विधेयकाबाबत चर्चा सुरु झाली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
64 वर्षांनी होणार बदल
नव्या कर विधेयकाची चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु होती. कायदा मंत्रालय याबाबतचा ड्राफ्ट तयारकरत आहे. हे विधेयक ड्राफ्टच्या स्वरुपात संसदेत सादर केले जाईल. त्याममध्ये सामान्य नागरिकांा होणारा त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न असेल.
सध्या देशभर 1961 सालातील कर विधेयकाची अंमलबजावणी केली जाते. या विधेकात वेळोवेळी संशोधन झाले आहे. पण, त्याची मूळ संरचना कायम आहे. नवे विधेयक अस्तित्वात आल्यानंतर 64 वर्ष जुने विधेयकाचे अस्तित्व समाप्त होईल.
( नक्की वाचा : Union Budget 2025 : मोदी सरकारचं मध्यमवर्गीयांना मोठं गिफ्ट, 12 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त )
मोदी सरकारनं यापूर्वी इंग्रजांच्या काळातील भारतीय दंडविधान कायद्यात बदल केला. त्याच्या जागी भारतीय नावासह नवा कायदा लागू केला. कर विधेयकामध्ये देखील हे सूत्र सरकार स्वीकारण्याची शक्यता आहे. नव्या कायद्याचं नाव ही भारतीय असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
नव्या कायद्यामध्ये करदात्यांना कर रचनेतील गुंतवणूक सोप्या पद्धतीनं समाजावी असा प्रयत्न केला जाणार आहे. करयुक्त उत्पन्न तसंच त्यामधील सूट याबाबत अनेकांना चार्टर्ड अकाऊंटट, कंपनी सेक्रेटरी किंवा अन्य तज्ज्ञ व्यक्तींवर अवलंबून राहावं लागतं. सामान्य व्यक्तींचं हे परावलंबित्व कमी करण्यावर नव्या विधेयकात भर असेल. तसंच कर रचनेतील अनेक प्रकारच्या वजावटी तसंच सूट कमी करुन एक किंवा दोन प्रकारच्या वजावटी आणि सूट नव्या कर कायद्यामध्ये असू शकतात.
( नक्की वाचा : Union Budget 2025 'ड्रीम बजेट' चा महाराष्ट्राला फायदा काय? मुख्यमंत्र्यांनी समजावून सांगितलं, Video )
आधी विश्वास ठेवा आणि नंतर तपासणी करा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना हा मंत्र सांगितला होता. त्यानुसार आयकर अधिकाऱ्यांनाही मार्गदर्शक तत्व नव्या विधेयकात दिली जातील. त्यामध्ये करदात्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रात जास्तीत जास्त विश्वास ठेवा, त्यांना जाणीवपूर्वक त्रास देऊ नका. त्यांनी घोटाळा केल्याचा पुरावा मिळाल्यानंतरच त्यांची चौकशी करा, असे निर्देश नव्या कर रचनेत दिले जाऊ शकतात.
