Davos 2026 : स्वित्झर्लंडमधील दावोस शहरात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमची वार्षिक परिषद सध्या सुरु आहे. या परिषदेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोसमध्ये गेले आहेत. फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्त्व करत आहेत. राज्यात गुंतवणुकीसाठी, तरुणांना नोकऱ्या मिळाव्या यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार मुख्यमंत्र्यांनी केले आहेत. या निमित्तानं दावोस म्हणजे नक्की काय आणि तिथे जाण्याचा महाराष्ट्राला काय फायदा होतो, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो. तुमच्या याच प्रश्नाचं उत्तर आम्ही देणार आहोत.
दावोस परिषदेचे नेमके स्वरूप काय?
स्वित्झर्लंडमधील दावोस छोट्याशा शहरात दरवर्षी जानेवारी महिन्यात जगाच्या अर्थकारणाचे केंद्र एकवटते. निमित्त असते ते म्हणजे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची वार्षिक परिषद. 19 ते 23 जानेवारी 2026 या काळात होणाऱ्या या परिषदेची यंदाची थीम ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग अशी आहे. ही केवळ एक सहल किंवा पर्यटनाचे ठिकाण नसून, जगातील प्रभावशाली नेत्यांच्या आणि उद्योजकांच्या भेटीचे हक्काचे व्यासपीठ आहे.
ज्याप्रमाणे वाहनांचे किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे एकाच छताखाली प्रदर्शन भरवले जाते, तसेच दावोसमध्ये जागतिक गुंतवणूकदार एकाच ठिकाणी जमतात. यामुळे वेगवेगळ्या देशांत जाण्यापेक्षा गुंतवणूकदारांशी एकाच वेळी संवाद साधणे सोपे होते.
या परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, मायक्रोसॉफ्टचे सत्या नडेला आणि एनव्हिडियाचे जेन्सेन हुआंग यांसारखी दिग्गज मंडळी एकत्र येतात. पुढच्या 5 ते 10 वर्षात जगाची अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने जाणार आणि कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल, याची दिशा याच ठिकाणी ठरवली जाते.
( नक्की वाचा : World Economic Forum 2026: गुंतवणुकीचा पाऊस पडणार! 35 लाख नोकऱ्यांची संधी; मुख्यमंत्र्यांची दावोसमध्ये घोषणा )
महाराष्ट्रासाठी दावोस का महत्त्वाचे आहे ?
या प्रतिष्ठेच्या जागतिक मंचावर महाराष्ट्राला स्थान मिळवून देणे ही सोपी गोष्ट नाही. अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री दावोसला जातात, पण महाराष्ट्राचा ट्रॅक रेकॉर्ड काही वेगळाच आहे. देवेंद्र फडणवीस जेव्हा दावोसला जातात, तेव्हा महाराष्ट्रासाठी मोठ्या गुंतवणुकीचे करार घेऊनच परततात.
2015 मध्ये मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून सुरू झालेले महाराष्ट्राचे ब्रँडिंग आज मोठ्या संधींमध्ये रूपांतरित झाले आहे. 2025 मध्ये महाराष्ट्राने तब्बल 15.75 लाख कोटी रुपयांचे करार केले होते, जे केवळ मुंबई किंवा पुण्यापुरते मर्यादित नव्हते.
विदर्भ आणि गडचिरोलीत पोहोचलेली गुंतवणूक
दावोसमध्ये होणाऱ्या करारांचा फायदा राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचत आहे. गडचिरोलीसारख्या नक्षलप्रभावित भागात कल्याणी ग्रुप आणि लॉयड्स मेटल्स सारख्या कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे.
एकट्या विदर्भासाठी जवळपास 5 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प निश्चित झाले आहेत. हे आकडे केवळ कागदावर नसून भविष्यातील रोजगार आणि विकासाची पायाभरणी आहे. आता 2026 मध्ये महाराष्ट्रासाठी 20 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
गुंतवणुकीचे रूपांतर कामात होण्याचा वेग
अनेकांकडून असा सवाल केला जातो की करार झाले पण फॅक्टरी कुठे आहेत. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की महाराष्ट्रात या करारांचा कन्वर्जन रेट 65 ते 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. याचा अर्थ जर सरकारने 10 करार केले, तर त्यातील किमान 7 प्रकल्प प्रत्यक्ष जमिनीवर उभे राहतात. घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील हा मोठा फरक आहे.
यंदाच्या परिषदेत पारंपरिक उद्योगांऐवजी एआय, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हायड्रोजन आणि स्वच्छ ऊर्जेवर विशेष भर दिला जात आहे.
जागतिक कंपन्यांचा महाराष्ट्रावर विश्वास
जगातील मोठ्या कंपन्यांना आता हे कळून चुकले आहे की भारतात गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र हे सर्वात सुरक्षित आणि स्थिर राज्य आहे. राज्याचे नेतृत्व निर्णयक्षम आणि विश्वासार्ह असल्याने गुंतवणूकदारांचा कल महाराष्ट्राकडे अधिक आहे. त्यामुळेच दावोस ही केवळ एक परिषद न राहता महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी राबवले जाणारे एक महत्त्वाचे मिशन ठरले आहे.
