4 Days Week News: भारतातील मोठ्या शहरांमध्ये बहुतांश आस्थापनांमध्ये 5 दिवसांचा कामाचा आठवडा आहे. ज्यात शनिवार आणि रविवारची साप्ताहिक सुट्टी असते. माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रासह अनेक उद्योगांमध्ये हा पॅटर्न रुजलेला आहे. मात्र, जागतिक स्तरावर जपान, स्पेन आणि जर्मनीसारख्या देशांमधील कंपन्यांमध्ये '4-डे कार्य संस्कृती' (4-Day Work Culture) यशस्वीपणे अंमलात आणली जात आहे. या बदलामुळे कार्यालयीन खर्चात लक्षणीय कपात होऊन कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य आणि उत्पादकता वाढल्याचे सकारात्मक परिणाम समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारतातही 'चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुट्टी' हे धोरण लागू करण्याबाबतची चर्चा आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे.
मंत्रालयाची महत्त्वाची घोषणा
भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने 12 डिसेंबर रोजी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल 'X' वर एक महत्त्वाची पोस्ट केली. या पोस्टमधून मंत्रालयाने नवीन कामगार संहितेअंतर्गत 4 दिवसांचा कामाचा आठवडा स्वीकारण्यास 'सैद्धांतिक' संमती दर्शवली आहे. कामगार संहितेनुसार, एका आठवड्यातील कामाची कमाल मर्यादा 48 तास इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. जो पूर्वीपासूनचा नियम आहे. मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार, या 48 तासांच्या मर्यादेत राहून 4 दिवसांचा कामाचा आठवडा शक्य आहे.
12 तासांची दैनंदिन शिफ्ट
4 दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करण्यासाठी सरकारने एक प्रमुख अट निश्चित केली आहे. ज्या आस्थापना आणि त्यांचे कर्मचारी यासाठी तयार असतील, त्यांना एका दिवसात 12 तासांची शिफ्ट करावी लागेल. अशा प्रकारे 4 दिवसांत 48 तासांची कामाची मर्यादा पूर्ण होईल आणि उर्वरित 3 दिवस कर्मचाऱ्यांना साप्ताहिक सुट्ट्या मिळतील. कर्मचारी आणि आस्थापना यांच्या परस्पर संमतीने हा बदल लागू करण्यास कायदेशीर अडचण येणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
ब्रेक आणि ओव्हरटाईमचे नियम
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 12 तासांच्या दैनंदिन कामाच्या पाळीत कर्मचाऱ्यांना अनिवार्यपणे 'मध्यंतर' (Break) देणे बंधनकारक आहे. तसेच, जर कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातील 48 तासांपेक्षा जास्त काम केले, तर त्यांना सध्याच्या नियमानुसार ओव्हरटाईमचे दुप्पट पैसे द्यावे लागतील. सध्या देशात मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा,पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद, चैन्नई, कोलकत्ता या शहरात सध्या अनेक कंपन्यात पाच दिवसांचा आठवडा आहे. पण तिथे ही आता चार दिवसांचा आठवडा व्हावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
