8th Pay Commission Approved: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक खूप मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला (8th Central Pay Commission) अधिकृतपणे मंजुरी दिली आहे.
कोणाला होणार फायदा?
या निर्णयामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच, संरक्षण सेवांमधील कर्मचारी आणि जवळपास 69 लाख पेन्शन घेणाऱ्या लोकांनाही मोठा फायदा मिळणार आहे. त्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आयोगात कोण असणार आणि काम कसे चालेल?
- हा आयोग एक तात्पुरती (Temporary) समिती असेल.
- त्यात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असतील.
- हा आयोग स्थापन झाल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत सरकारला आपल्या शिफारसी (नवीन पगार किती असावा याबद्दलचे प्रस्ताव) देईल.
- आयोग कशाचा विचार करणार?
- वेतन आयोगाला शिफारसी करताना अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे, त्यामध्ये
- देशाची सध्याची आर्थिक स्थिती आणि पैशांचा जपून वापर करण्याची गरज.
- विकासकामे आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेसा पैसा आहे की नाही.
- राज्य सरकारांच्या पैशांवर या शिफारसींचा काय परिणाम होईल.
- मोठ्या सरकारी कंपन्या (Central Public Sector Undertakings) आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि सुविधा कशा आहेत.
( नक्की वाचा : Satara Doctor Suicide Case : फोटोवरून वाद, शेवटचा कॉल... डॉक्टरच्या आत्महत्येपूर्वीची धक्कादायक माहिती उघड )
हा आयोग कशासाठी असतो?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि इतर सुविधा दर दहा वर्षांनी बदलण्यासाठी असे वेतन आयोग नेमले जातात. या प्रथेनुसार, 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
सदस्य आणि कामकाजाची दिशा
न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून, तर आयआयएम बंगळूरचे प्राध्यापक पुलक घोष आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाला गरज वाटल्यास, अंतिम शिफारशी तयार होताच, मधले अहवाल सादर करण्याची मुभा असेल.
आयोग शिफारशी करताना देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय शिस्तीची गरज लक्षात घेईल. मागील, म्हणजे 7 व्या वेतन आयोगामुळे 2016-17 मध्ये 1.02 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला होता. 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे हा भार आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
