Indian Railway AI Safety: महिलांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकार एक मोठे पाऊल उचलत आहे. दिल्ली-मुंबईसह देशभरातील सात रेल्वे स्थानकांवर सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) आधारित फेशियल रेकग्निशन सिस्टम बसवणार आहे. रेल्वे स्थानकांव्यतिरिक्त, दिल्ली, लखनऊ, बेंगळुरूसह अनेक शहरांमध्ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स सुरू आहेत. यामुळे महिला प्रवाशांना 24 तास सुरक्षा मिळेल.
रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि लखनऊमध्ये सेफ सिटी प्रोजेक्टवर काम सुरू झाले आहे. यामध्ये, सीसीटीव्ही कॅमेरे, फेशियल रेकग्निशन, ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन, स्मार्ट लाइटिंग आणि ड्रोनद्वारे जोखीम क्षेत्रांचे निरीक्षण केले जात आहे. यासोबतच, 983 प्रमुख रेल्वे स्थानकांपैकी 499 स्थानकांवर एकात्मिक आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्थापन प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे, जी महिलांची 24 तास सुरक्षा सुनिश्चित करते. कोकण रेल्वे नेटवर्कमधील 67 स्थानकांवर 740 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.
एआय आधारित चेहरा ओळखण्याच्या सॉफ्टवेअरद्वारे, संशयित किंवा गुन्हेगाराचा फोटो कोणत्याही पोलिस स्टेशन, जीआरपी, आरपीएफ किंवा नियंत्रण कक्षातून अपलोड करता येतो. हे चित्र ४के यूएचडी कॅमेऱ्यांपर्यंत पोहोचेल आणि जर एखादा संशयित कॅमेऱ्यासमोरून गेला तर सॉफ्टवेअर ताबडतोब नियंत्रण कक्षाला कळवेल. बहुतेक मुले ट्रेनने मोठ्या शहरांमध्ये जातात म्हणून, हे तंत्रज्ञान घरातून पळून जाणाऱ्या मुलांना शोधण्यास देखील मदत करेल.
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, लैंगिक गुन्हेगारांवरील राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) मध्ये लैंगिक गुन्हेगारांची संख्या 20 लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. आता केंद्र सरकार मुंबई सीएसटी आणि नवी दिल्लीसह देशभरातील सात रेल्वे स्थानकांवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) आधारित फेशियल रेकग्निशन सिस्टम बसवणार आहे. महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या महिला वकील संघटनेच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना गृह मंत्रालयाने ही माहिती दिली.
Mumbai News : मुंबईतील सर्वच लोकल होणार वातानुकुलीत, भाडेवाढही होणार नाही
महिला वकील संघटनेच्या वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पवानी म्हणाल्या की, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, 2018 मध्ये प्रति लाख 58.8 वरून 2022 मध्ये महिलांवरील गुन्हे 66.4 पर्यंत वाढले आहेत. 2022 मध्ये 23.66 लाख खटले प्रलंबित होते, त्यापैकी फक्त1.5 लाख खटले निकाली काढण्यात आले आणि फक्त ३८,१३६ खटल्यांमध्ये शिक्षा झाली. संघटनेचे म्हणणे आहे की, CCTNS, NDSO, ITSSO, ERSS आणि I4C सारख्या तांत्रिक उपाययोजना असूनही, फौजदारी न्यायव्यवस्थेत कोणताही मोठा बदल झालेला नाही.
