- आंध्रचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी राज्यातील घटती जन्मदरासाठी आर्थिक प्रोत्साहन योजना जाहीर केली
- भारताची लोकसंख्या 2050 पर्यंत 167 कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज असून प्रजनन दर हळूहळू कमी होत आहे
- वाढती लोकसंख्या अन्न, पाणी आणि निवास यांसारख्या मूलभूत गरजांवर गंभीर ताण आणत असल्याचे अहवाल दर्शवितात
India Population Policy: आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी राज्यातील घटती जन्मदर रोखण्यासाठी एक वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. तिसरे मूल झाल्यास 30,000 रुपये आणि चौथे मूल झाल्यास 40,000 रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. यापूर्वी दुसऱ्या अपत्यासाठी 25,000 रुपये देण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. एका सभेत बोलताना नायडू म्हणाले की, अनेक जोडपे केवळ एकाच मुलाला प्राधान्य देत आहेत, ज्यामुळे राज्याचा विकास दर आणि लोकसंख्या संतुलन बिघडत आहे. दक्षिण भारतातील इतर राज्यांचे मुख्यमंत्रीही अशाच प्रकारे लोकसंख्या वाढवण्याचे समर्थन करत आहेत.
वाढती लोकसंख्या आणि मर्यादित संसाधने
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, 2050 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 167 कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 2011 च्या जनगणनेत देशाची लोकसंख्या 121 कोटी होती. भारताचा फर्टिलिटी रेट (प्रजनन दर) 1950 मधील 5.9 वरून कमी होऊन 2025-30 दरम्यान 2.05 आणि 2050-55 पर्यंत 1.79 वर येण्याची शक्यता आहे. जन्मदर कमी झाल्यामुळे वृद्धांची संख्या वाढत आहे. 2022 मध्ये भारतात 14.9 कोटी वृद्ध होते, जे 2050 पर्यंत 34.7 कोटी (एकूण लोकसंख्येच्या 20.8%) होतील. परंतु, भारताकडे जगाच्या तुलनेत केवळ 2.4% जमीन उपलब्ध आहे, तर लोकसंख्या 18% आहे. यामुळे देशाची 'पॉप्युलेशन डेंसिटी' (लोकसंख्या घनता) 2023 मध्ये 484 प्रति किलोमीटर झाली आहे. मुंबईमध्ये हे प्रमाण प्रति किलोमीटर 28,508 एवढे प्रचंड आहे.
अन्न, पाणी आणि निवासाचे भीषण संकट
लोकसंख्या वाढल्यास मूलभूत गरजांवर ताण पडणार आहे. 'फूड सिक्योरिटी' रिपोर्टनुसार, अजूनही 58.65 कोटी भारतीयांना सकस आहार मिळत नाही आणि 17.21 कोटी लोक कुपोषित आहेत. पाण्याचा विचार केल्यास, 2021 मध्ये प्रति व्यक्ती 1,486 क्युबिक मीटर पाणी उपलब्ध होते, जे 2031 पर्यंत 1,367 क्युबिक मीटरवर येईल. नीती आयोगाच्या मते, 2030 पर्यंत दिल्ली, बेंगळुरू आणि हैदराबादसारख्या 21 शहरांमधील भूजल पातळी पूर्णपणे संपणार आहे. तसेच, 2050 पर्यंत 95 कोटी लोक शहरात राहतील, ज्यांच्यासाठी 2070 पर्यंत 14.4 कोटी नवीन घरांची गरज भासणार आहे.
आरोग्य, शिक्षण आणि बेरोजगारीचे आव्हान
भारतातील आरोग्य सुविधा आधीच अपुऱ्या आहेत. 2000 मध्ये प्रति हजार लोकांवर 2.1 बेड होते, ते 2021 मध्ये कमी होऊन 1.6 झाले आहेत. शिक्षण क्षेत्रात 2024-25 च्या अहवालानुसार, 1.04 लाख शाळा अशा आहेत जिथे फक्त एकच शिक्षक आहे. याशिवाय, तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर चिंताजनक आहे. 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत १५ ते २९ वयोगटातील बेरोजगारीचा दर जानेवारीत 14.7% वरून मार्चमध्ये 15.2% वर पोहोचला आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढवण्याआधी या मूलभूत सुविधा पुरवणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असेल.
