निवृत्तीच्या 6 दिवसांपूर्वी लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ, वाचा काय आहे प्रकरण?

Army chief Manoj Pandey : लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीमध्ये लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ 1 महिना वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलाय.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
जनरल मनोज पांडे
मुंबई:

लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीमध्ये लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ 1 महिना वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलाय. लष्कर प्रमुख जनरल मनोज पांडे 31 मे रोजी निवृत्त होणार होते. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार पांडे यांचा कार्यकाळ 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. जनरल एम.एम. नरवणे निवृत्त झाल्यानंतर जनरल पांडे 30 एप्रिल 2022 रोजी लष्करप्रमुख बनले होते. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

संरक्षण मंत्रलायानं याबाबत वक्तव्य प्रसिद्ध केलंय. त्यानुसार, 'मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीनं सेना नियम 1954 मधील नियम 16 ए (4) अनुसार आर्मी चिफ जनरल मनोज सी. पांडे यांच्या सेवेत 1 महिन्यांची वाढ केली आहे. ते आता 31 मे च्या ऐवजी 30 जून रोजी सेवानिवृत्त होतील. जनरल पांडे 1982 साली कोर ऑफ इंजिनिअर्स ( द बॉम्बे सॅम्पर्स) मध्ये जॉईन झााले. ते एप्रिल 2022 मध्ये आर्मी चिफ होण्यापूर्वी पहिले 'व्हॉईस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ' या पदावर कार्यरत होते. 

कोण होणार लष्करप्रमुख?

सरकारच्या या निर्णयामुळे नवे लष्करप्रमुख कोण होणार? हा सस्पेंस वाढला आहे. जनरल पांडे यांचा कार्यकाळ 1 महिना वाढवण्यात आलाय. त्याचा पुढील लष्करप्रमुखांच्या निवडीवर परिणाम होईल, असं मानलं जातंय. वर्तमान सह सेना लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी या पदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत.  लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून रोजी निवृत्त होत आहेत. त्याचबरोबर लष्कराचे दक्षिण कमांड प्रमुख लेफ्टनंट जनरल ए.के. सिंह देखील 30 जून रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे नवे लष्करप्रमुख कोण होणार? ही चर्चा सुरु झाली आहे. लेफ्टनंट जनरल द्विवेदी आणि लेफ्टनंट जनरल सिंह हे एकाच बॅचचे आहेत.

( नक्की वाचा : निवडणूक आयोगाकडून 'फॉर्म 17C' देण्यास नकार, ही रचना नेमकी कशी काम करते? )
 

निवडणुकीनंतर होऊ शकतो निर्णय

सरकार निवडणुकीनंतर नव्या लष्करप्रमुखांची घोषणा करु शकते, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येतीय. पण, नव्या नौदल प्रमुखांची घोषणा निवडणुकीच्या दरम्यानच झाली होती. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच प्रमुख करण्याची सैन्यात साधारण परंपरा आहे. पण, सध्याच्या सरकारनं यापूर्वी लष्करप्रमुख आणि नौदल प्रमुखांची निवड करताना वरिष्ठतेचा निकष बाजूला केला होता. यापूर्वी देखील एक-दोनदा ही परंपरा मोडली आहे.

Advertisement

(भाषा इनपूटसह)